श्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविण्याची शिफारसीसह जम्मू काश्मीरचे त्रैविभाजन करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे. जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे होणार आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज (सोमवार) राज्यसभेत याबाबत प्रस्ताव मांडला. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला. 

जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव आम्ही मांडला आहे. कलम 370 काही कलम वगळण्यात येणार असून, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर नवे नियम लागू होतील. देशाच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी घोषणा आहे. घटनादुरुस्ती केल्यानंतर जम्मू काश्मीरसाठी नवीन कायदा लागू होईल. लडाख हा एकही आमदार नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल, तर जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात आमदार असतील, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.

काश्मीरमध्ये य़ुद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली असून, लोकशाहीची हत्या करण्यात येत आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते गुलामनबी आझाद यांनी केली आहे. अमित शहांच्या घोषणेनंतर राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. या संदर्भात अमित शहा तीन विधेयके आणि एक ठराव संसदेत मांडण्यात येणार आहे.