नवी दिल्ली : गैरव्यवहार किंवा गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात अडकलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढे न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले तर त्यांना पदोन्नती मिळू शकते. यासंबंधीचा खटला जर वरिष्ठ न्यायालयामध्ये सुरू असला तरीदेखील त्याचा या पदोन्नतीवर आता परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.

कार्मिक मंत्रालयाने निर्धारित केलेल्या नव्या नियमानुसार हा बदल करण्यात आला. सध्या देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये यासंबंधीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यावरील सुनावणीदरम्यान अनेक वेळा सरकारची मते मागविण्यात आली होती. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यास निर्दोष ठरविल्यानंतर त्याला पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जात होते. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये वेळोवेळी स्पष्टीकरण देताना सरकारची दमछाक होत होती. सुरवातीस कायदे व्यवहारविषयक विभागाने पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर कार्मिक मंत्रालयाने हे पाऊल उचलल्याचे समजते.