नागपूर : वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट जळीतकांडातील मृत अंकिता पिसुड्डे हिला गुरुवारी (ता. १०) न्याय मिळाला. या प्रकरणी दोषी विकेश ऊर्फ विक्की नगराळे याला गुरुवारी (ता. १०) जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. देशभरात गाजलेल्या या प्रकरणाच्या निकालाची सर्वांना प्रतीक्षा होती. यामुळे जन्मठेप म्हणजे किती वर्षांची शिक्षा? आजीवन कारावास की १४ वर्ष? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होत आहे. चला तर जाणून घेऊया याविषयी...

आजच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात गुन्हे घडत आहेत. दररोज खून, लूटमार, बलात्कार, घरफोडी होत आहे. क्षुल्लक कारणावरून मारहाण हे काही नवीन नाही. काहींना गुन्हे करण्यात काहीही वाटत नाही. ते अट्टल गुन्हेगार झाले आहेत. यामुळे त्‍यांना तडीपार करण्यात येते. काही गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा (life imprisonment) सुनावली जाते. पुन्हा असे गुन्हे घडू नये हा त्यामागील उद्देश असतो. मात्र, जन्मठेपेची शिक्षा असते तरी किती वर्षांची हा प्रश्न अनेकांना पडतो. जन्मठेप म्हटलं तर आजीवन कारावास असा त्याचा अर्थ निघतो. मात्र, १४ वर्षांच्या शिक्षेमुळे अनेक घोळ निर्माण झाला आहे.

जन्मठेप म्हणजे चौदा वर्षांचा कारावास असा सर्वसामान्यांचा समज झाला आहे. अनेक चित्रपटांमध्ये जन्मठेपेचा कैदी १४ वर्षांनंतर तुरुंगातून बाहेर येताना दाखविला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात जन्मठेप याचा अर्थ आजीवन म्हणजे जीव आहे तो पर्यंत कारावास असा आहे. सुप्रीम कोर्टानेही २०१२ साली जन्मठेप म्हणजे आयुष्यभर कैद असे स्पष्ट केले आहे. तरीही जन्मठेप म्हणजे १४ वर्षांची शिक्षा हे समीकरण रूढ झाले आहे.

‘जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याची १४ किंवा २० वर्षांनंतर तुरुंगातून सुटका (life imprisonment) होणे हा अटळ अधिकार असल्याचा गैरसमज प्रचलित झाला असल्याचे दिसून येते. मात्र, असा कोणताही अधिकार कैद्याला नाही. जन्मठेप झालेल्या कैद्याला मरेपर्यंत तुरुंगवास भोगावाच लागेल’ असे न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. एखाद्या प्रकरणात सरकारकडून जन्मठेपेच्या कैद्याला शिक्षेत सवलत मिळू शकते. मात्र, ती १४ वर्षांपेक्षा कमी असू शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले होते.

कायद्यातील ‘कलम ४३३ अ’नुसार कोणत्याही गुन्हेगाराची ही शिक्षा कमी करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहे. कैदी ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते. त्यामुळे कशा परिस्थितीत किती वर्षे गुन्हेगाराला ठेवायचे याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. चांगली वर्तणूक, आजार, कौटुंबिक प्रश्न अशा परिस्थितीत सरकार १४ वर्षांनंतर गुन्हेगाराला तुरुंगाबाहेर सोडू शकते.

हे आहे कारण

भारतीय कायद्यानुसार ज्या गुन्हेगाराला जन्मठेप सुनावली जाते, त्याला कोणत्याही कारणास्तव १४ वर्षांच्या (14 years of life imprisonment) आत शिक्षा संपवून तुरुंगाबाहेर येता येत नाही. म्हणजे जन्मठेप ही किमान १४ वर्षे भोगावी लागते. शिक्षा करण्याचा अधिकार जरी न्यायालयाचा असला तरी ती अमलात आणण्याचे अधिकार व जबाबदारी राज्य सरकारची असते. त्यामुळे ही शिक्षा १४ वर्षांपासून ते कितीही वर्षांपर्यंत असू शकते.

सणानिमित्त शिक्षेत सूट

अनेक वेळा तुरुंगात कैद्यांची संख्या जास्त असली तरी काही वेळा सरकार सणउत्सवाचे निमित्त साधून शिक्षेत सूट देते. अर्थात सुप्रीम कोर्टाने अशा सणाउत्सवाच्या निमित्ताने शिक्षेत दिली जाणारी सूट मोठ्या संख्येने देण्यावरही बंदी घातली आहे.

वर्तनानुसार कैद कमी करण्याचा अधिकार

जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याने त्याचे आयुष्य तुरुंगातच व्यतीत करणे अपेक्षित आहे. सरकारने शिक्षेत सूट दिली तरच त्याची त्याआधी सुटका होऊ शकते. परंतु, अशी सूट देताना सरकारही अशा कैद्याने प्रत्यक्ष भोगलेली शिक्षा १४ वर्षांपेक्षा (14 years of life imprisonment) कमी करू शकत नाही. कैद्याच्या वर्तनानुसार सरकार कैद कमी करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

सर्वंकष आढावा घेऊन निकाल

हरियाणातील एका आरोपीला खालच्या न्यायालयांनी खुनाबद्दल ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेप देताना न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठाने जन्मठेप म्हणजे काय व फाशी केव्हा द्यावी याविषयी २५ वर्षांत दिलेल्या अनेक निकालांचा सर्वंकष आढावा घेऊन हा खुलासा केला आहे.