Election Commission: 23 मे रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भारतीय जनता पक्ष, त्यांचे प्रमुख प्रचारक (स्टार कॅम्पेनर्स) यांना ``धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक प्रचार करणे टाळा,’’ असा आदेश दिला. त्या संदर्भात आयोगाने पक्षाध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा यांना पत्र पाठविले. त्याचबरोबर (भाजपचे सरकार आल्यास)``भारताची राज्यघटना रद्द केली जाईल, असा खोटा प्रचार करू नका, तसेच फूट पाडणारी वक्तव्ये करू नका,’’ असे काँग्रेसच्या अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांना पाठविलेल्या पत्रात कळविले.

19 एप्रिल पासून मतदानाच्या पाच फेऱ्या झाल्यावर कुठे निवडणूक आयोगाला जाग आली. मराठीत म्हण आहे, झोपी गेलेला जागा झाला. 19 एप्रिल ते 23 मे या 34 दिवसातील पाच फेऱ्यात प्रचारदरम्यान धार्मिक व सांप्रदायिक तसेच अत्यंत खालच्या पातळीवरील वक्तव्ये करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व भाजप अन्य नेते यांना आयोगाने का तंबी दिली नाही? का रोखले नाही? का नोटिसा पाठविल्या नाही?  निवडणुक प्रचारादरम्यान आयोगाने त्यांच्यावर कोणतेही बंधन घातले नाही, की अडकाठी निर्माण केली नाही. मतदानाच्या शेवटच्या दोन टप्प्यातील केवळ दहा दिवस उरले असताना आयोगाला उपरती झाली.

निवडणुकीपूर्वी आयोगाच्या गठनात मोदी सरकारने अमुलाग्र बदल केला. आयोगातील नेमणुकीबाबत त्रिसदस्यीस समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशाचे नाव वगळून त्या जागी मोदी यांनी आपल्यासह, आणखी एक केंद्रीय मंत्री व विरोधीपक्ष नेता सदस्य असल्याचे गठन केले. निवडणुका तोंडाशी आल्यावर सरकारला हव्या असलेल्या आणखी दोन सदस्यांची (ग्यानेश कुमार व सुखबीर सिंग संधू) आयोगावर नियुक्ती झाली.

सरकारला मिंधे असणाऱ्या आयोगाला त्यामुळे मोदी-शहा आदींविरूद्ध कोणताही धाडसी निर्णय करता आला ऩाही. याबाबत देशातून सातत्याने टीका होत असून, इडी, सीबीआय, आयकर खाते व पोलीस हे जसे सरकारच्या आदेशानुसार वागत आहेत व फक्त विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरूद्ध कृती करीत आहेत, तसेच आयोगानेही सरकारधार्जिणे निर्णय घ्यावे, अशी अपेक्षा भाजपने न केली तरच नवल.

निवडणूक प्रचारादरम्यान आचार संहितेची अयसी, तैसी झाली. संहितेकडे कुणी लक्ष दिले नाही. आयोग मूकपणे त्याकडे पाहात बसला. काहीच न करण्यापेक्षा काही नेत्यांविरूद्ध नावापुरती आयोगाने कारवाई केली, प्रचारावर जुजबी रोख लावला, तो यासाठी की ``आयोग पूर्णपणे पक्षपाती आहे,’’ असे कुणी म्हणू नये म्हणून.

मोदी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला `मुस्लिम लीग’चा जाहीरनामा म्हटले, मुस्लिमांचे `घुसखोर (घुसपैठियो)’ असे वर्णन केले. राजस्तानमधील सभेत, काँग्रेस सत्तेवर आली तर देशाची ``संपत्ती उन लोगो के बीच वितरित किया जाएगी जिनके पास ज्यादा बच्चे है, विपक्ष को मौका मिले तो वह मंगलसूत्र भी छीन लेगा- जो हिंदू विवाहमे पती अपनी पत्नी के गले मे जो शुभ हार बांधता है.’’

``काँग्रेस इज डाईंग, पाकिस्तान इज क्राईंग,’’ ``शरद पवार एक भटकती आत्मा,’’ ``नकली शिवसेना’’ अशी एक ना अऩेक वक्तव्ये मोदी यांनी केली. त्यातून हिंदू धर्मियांना घाबरविणे, मुस्लिमांना दोषी ठरविणे, त्यांच्याविरूद्ध द्वेष निर्माण करण्याला जाहीर चिथावणी देणे, यावर प्रत्येक भाषणातून भर दिला. त्याविरूद्ध विरोधी पक्षांनी तक्रारी करून पुरावे देऊनही आयोगाने डोळ्यावर झापडे लावल्यासारखे निष्क्रीयतेचे दर्शन दिले.  

यापूर्वीही शहीन बागेत मुस्लिम महिलांनी केलेल्या आंदोलनात पाकिस्तानचा हात असल्याचा आरोप सरकारने केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ``दहशवाद्यांचे आंदोलन’’ ``आंदोलन जीवी’’ असे वर्णन करण्यात आले होते. ``गोली मारो गद्दारोको’’ ही भाषा करणारे अनुराग ठाकूर हे ही भाजपचे केंद्रीय माहिती मंत्री. ``विरोधक सत्तेवर आले, की अयोध्येच्या राम मंदिरावरून बुलडोझर फिरवितील, कारण बुलडोझर कसा फिरवायचा, हे ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून शिकले आहेत,’’ असा आरोप करून चिथावणी देणारे व त्यासाठी धर्माचा वापर करणारे मोदी व भाजपचे अऩ्य नेते आहेत. ``अडाणी व अंबानी यांच्याकडून टेम्पो भरभरून काँग्रेसला पैसा मिळाला,’’ असा आरोप करणारेही मोदीच.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांनी ``देशाच्या साऱ्या संपत्तीवर मुसलमानांचा पहिला अधिकार आहे, व आपकी सारी संपत्ती इकठ्ठा करके उन लोगोमे बाट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे है.’’ ही वक्तव्ये धार्मिक व सांप्रदायिक आहेत. तरीही निवडणूक आयोगाने अयकून न अयकल्यासारखे केले. 

``भाजप सत्तेत आला, तर राज्यघटना रद्द करील, असे खोटे वक्तव्य करू नका,’’ असे काँग्रेसला कळविले. परंतु, या वाक्याच्या मुळाशी भाजपच आहे. सहा वेळा संसदेत निवडून आलेले उत्तर कर्नाटकचे भाजपचे संसद सदस्य अनंतकुमार हेगडे यांनी मार्च 2024 मध्ये जाहीर वक्तव्य केले, की राज्यघटना बदलण्यासाठी भाजपला 400 जागा हव्या आहेत. मोदी ``इस बार चासरो पार’’ असे वारंवार का म्हणताहेत, याचा जनतेला तेव्हा उलगडा झाला.

परंतु, हेगडे यांचे वक्तव्य भाजपच्या अंगलट येणार असे दिसताच, भाजपने  ``पक्षाचा तसा विचार नाही,’’ असे सांगून, ``हेगडे यांच्या वक्तवाशी भाजपचे देणेघेणे नाही, ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे,’’ असा खुलासा केला. काँग्रेसने हा मुद्दा प्रचारात शेवटपर्यंत उचलून धरला, अखेर हेगडे यांना लोकसभेच्या निवडणुकीतून वगळण्याचा व त्यांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय भाजपला घ्यावा लागला.

त्याचबरोबर, ``सत्तेत आल्यास राज्यघटना बदलण्याचा भाजपचा कोणताही इरादा नाही,’’ असे मोदींसह भाजपच्या अन्य नेत्यांना वारंवार सांगावे लागले. हेगडे हे `हेट स्पीच’ देण्यात आघाडीवर असतात. दरम्यान, रमेश बिढुरी, परवेश साहेबसिंग वर्मा व प्रज्ञा ठाकूर यांना उमेदनवारी नाकारून मोदी यांना काही प्रमाणात हेट स्पीचला आळा घातला ही सकारात्मक बाब होय.  

या निवडणुकीत मोदी व अन्य नेत्यांनी विरोधक व विशेषतः काँग्रेस व आम आदमी पक्षाला सतत भ्रष्टाचारी ठरविले. अर्थातच, प्रचारात कुणी कुणाला भ्रष्टाचारी म्हणायचे, यावर काही बंधन नाही. भाजपने ``निवडणूक रोख्यांची विक्रीकरून मिळविलेले कोट्यावधी रूपये, हा ही प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार आहे,’’ असा आरोप होत आहे. परंतु, त्याचा मतदानावर फारसा परिणाम होईल, असे दिसत नाही.

येत्या 4 जून रोजी निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. त्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (इव्हीएम) बाबत अनेक शंका व्यक्त करण्यात आल्या. तथापि, ``मतदानाची शहानिशा करण्यासाठी व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था करावी,’’ असा एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमॉक्रटिक रिफॉर्मस् अँड नॅशनल इलेक्शन वॉच) व प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला.

त्यामुळे, ``निवडणुका खुल्या योग्य (फ्री अँड फेअर) वातावरणात झाल्या व त्यात कोणताही गैरप्रकार झाला नाही,’’ हे देशाला पटवून देण्याची  महत्वाची जबाबदारी निवडणूक आयोगाला पार पाडावी लागणार आहे. तसेच, मतदान पूर्ण झाल्यावर त्याची टक्केवारी व काही दिवसानंतर त्याच मतदानाची सुधारित व वाढीव टक्केवारी, असे का झाले, याचाही खुलासा आयोगाला करावा लागणार आहे. त्यासाठी आयोगाला ``सीझर्स वाईफ मस्ट बी अबव्ह सस्पिशियन’’ ही म्हण ध्यानात ठेवावी लागणार आहे.