लखनौ: आगामी लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवत भाजपने रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी देत एका दगडात अनेक पक्षी मारले असून, उत्तर प्रदेशमधील बहुजन समाजवादी पक्षाला (बसप) असलेला दलित पाठिंबा कमकुवत करणे, हाही भाजपने आखलेल्या रणनीतीचा एक भाग आहे. 2019 मध्ये भाजप बसपप्रमुख मायावतींविरोधात कोविंद कार्डचा पुरेपूर वापर करणार असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.

भाजपसह इतर प्रमुख पक्षांनी दलित मतदारांवर लक्ष केंद्रित केल्याने उत्तर प्रदेशमधून दलित मतांच्या आधारावर चार वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषविणाऱ्या मायावतींना यंदा मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता त्यांचा उरलासुरला पाठिंबाही कमकुवत करण्याची योजना भाजपने बिहारचे माजी राज्यपाल कोविंद यांना उमेदवारी देऊन आखली आहे. राज्यपालपदी नियुक्ती झाली तेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यापलीकडे कोविंद यांची खास ओळख नव्हती. तितकी उल्लेखनीय कारकीर्द नसतानाही त्यांना आता राष्ट्रपतिपदासाठी मिळालेली उमेदवारी ही भाजपच्या इराद्यांकडे लक्ष वेधते.

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बसपचे नसिमुद्दीन सिद्धीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी साथ सोडली असली तरी, दलितांची 21 टक्के मते आपल्याकडे राखण्यात मायावती यशस्वी झाल्या. मात्र, दलित मतदारांची अपेक्षापूर्ती, विकासकामांचा अभाव व तत्सम कारणांमुळे मायावतींना असलेला दलित पाठिंबा हळूवारपणे कमी होत आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. याचाच फायदा भाजप उचलू पहात आहे. पक्षाला दलित वर्गाबद्दल किती प्रेम आहे, हे दाखविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून, कोविंद यांना मिळालेली उमेदवारी हे त्याचे द्योतक आहे.