कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रलयाचा धडा घेऊन दूरसंचार तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य सुविधा ग्रामीण-दुर्गम भागांपर्यंत सर्वदूर पोहोचविणे आणि ई संजीवनी सारख्या टेलीमेडिसीन योजनांचा वेगवान प्रसार करणे ही काळाची गरज आहे, असे मत लष्कराच्या कोरोना विशेष कृती गटाच्या प्रमुख लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर यांनी सांगितले. ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी मंगेश वैशंपायन यांनी त्यांची खास मुलाखत घेतली. देशाची पायाभूत आरोग्य यंत्रणा आपल्याला ग्रामीण भागापर्यंत आणखी मजबूत करावी लागेल, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

प्रश्‍न : दुसऱ्या लाटेत लष्कराची मदत घेण्यास कधी सुरुवात झाली?

डॉ. कानिटकर : दुसरी लाट मार्चच्या अखेरीस आली, त्यावेळी केंद्र सरकारनं लष्कराला अहमदाबाद आणि दिल्लीतील नागरी रुग्णालयांमधील कोविड उपचारांची जबाबदारी घेण्यास सांगितलं. लष्कराकडंही वैद्यकीय मनुष्यबळ निश्‍चितपणे कमी होतं. त्यामुळं लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांचा मिळून एक कृती गट स्थापना करण्याचं संरक्षण मंत्रालयानं ठरवलं. सहकार्य, समन्वय आणि सातत्य या त्रिसूत्रीच्या आधारावर कोरोनावर मात मिळवण्यासाठीची योजना आखली गेली आणि या ‘कोविड स्पेशल सेल’चे नेतृत्व माझ्याकडे देण्यात आलं.

काम करतानाचे अनुभव काय आले ?

सुरुवातीला मी तिन्ही सैन्य दलांतील वैद्यकीय विभागांत समन्वय साधला. मात्र रुग्णसंख्या प्रमाणाबाहेर जाऊ लागली तेव्हा लष्कराचे डॉक्टर आणि वैद्यकीय बळही कमी पडणार हे स्पष्ट दिसू लागलं. त्यानंतर मी वैद्यकीय सेवेत नसलेल्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या जवानांचे सहकार्य घेण्याचा निर्णय केला. प्रत्येक रुग्णालयासाठी सुमारे ४० जण मदतीला द्यावेत, असं ठरलं. या जवानांकडून ‘बॅटल फिल्ड नर्सिंग ट्रेनिंग’चा तीन दिवसांचा छोटा कोर्स तातडीने करवून घेण्यात आला. रुग्णांना आणि नातेवाइकांना धीर देणं, ऑक्सिजन आणि औषधं यांची रुग्णालयातील चेन सप्लाय खंडित होणार नाही याकडं लक्ष देणं, प्रसंगी रुग्णांचा रक्तदाब तपासणं आणि प्रथमोपचार यासारखी कामे त्यांना दिली. लष्कराचे देशभरातील किमान १५०० डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी या मोहिमेत सक्रिय सहभागी झाले. देशभरातील दीडशे रुग्णालयं आणि ‘डीआरडीओ’ने उभारलेली कोरोना रूग्णालये या सर्वांत मिळून एप्रिलच्या १५ ते २० दिवसांमध्ये ३४ ते ३५ हजार रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.

ई संजीवनीसारख्या उपक्रमांबाबत काय सांगाल ?

कोरोनासारख्या महाभयानक साथीच्या परिस्थितीत सर्वांपर्यंत पोहोचण्यात डॉक्टरांना मर्यादा आहेत, हा अनुभव पहाता आरोग्य क्षेत्रात यापुढे डिजीटल तंत्रज्ञान वापरणं अपरिहार्य आहे. भारतीय मेडिकल कौन्सिलने ‘हेल्थ मिशन’अंतर्गत टेली कन्सल्टेशन ही आरोग्य सुविधा सुरु करण्याचं काम मागील डिसेंबरपासून सुरू केलं होतं. कोरोना लाट आल्यानंतर त्याचे दिशानिर्देश एका रात्रीत आम्ही तयार केले आणि ई संजीवनी योजना वेगानं सुरू झाली. आरोग्य मंत्रालयाची ई संजीवनी आणि मी सुरू केलेली लष्कराची ‘सेहत’ या दोन्ही योजनांद्वारे दूरसंचार प्रणालीद्वारे उपचार करण्यासाठी आम्ही निवृत्त लष्करी डॉक्टरांचीही मदत घेतली. एक आठवड्यापेक्षा कमी काळात त्यांच्या सहाय्यानं आरोग्य मंत्रालयाच्या ई संजीवनी पोर्टलवर शंभरपेक्षा अधिक डिफेन्स ओपीडी आम्ही सुरू करू शकलो. एकाच महिन्यात ई संजीवनी प्रणालीद्वारे किमान चौदा हजार रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. एका अभ्यासानुसार, अगदी छोट्या छोट्या आजारांवर उपचारांसाठी किंवा सल्ल्यासाठी लोक शहरातील डॉक्टरांकडे जातात. टेलीमेडिसीन आरोग्य यंत्रणेद्वारे अशा रुग्णांना सल्ला देणे सहज शक्य आहे. अनेक वेळा अनुभव असा असतो की, डॉक्टरांच्या एका शब्दानेही रुग्णाला निम्मे बरे झाल्याची भावना निर्माण होते. देशाच्या आरोग्य क्षेत्राला आता व्यापक डिजीटलायझेशनची गरजच आहे. आरोग्य क्षेत्रातही दूरसंचार तंत्रज्ञान आवश्यक आहे.

देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती कशी आहे?

ही लाट वैश्विक होती. त्यातून प्रगत देशही सुटले नाहीत. भारतासारख्या देशांमध्ये मोठ्या क्षमतेची रुग्णालये काही दिवसांत उभारणं हे शक्यच नाही. मात्र यातून धडा घेऊन यापुढं आपल्याला पायाभूत आरोग्य यंत्रणा मजबूत करावी लागेल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, सामाजिक आरोग्य केंद्रे यांचं जाळं भक्कम करावं लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दहा व्हेंटिलेटर बेड असलेली अतिदक्षता वॉर्ड उभारण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले तर ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळोवेळी प्रथमोपचारांसाठी शहरांकडे यावे लागणार नाही. देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालये जिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालय यांच्याशी जोडून टेलीमेडिसीन प्रणालीचे जाळे भक्कम करावे लागेल. मेडिकल कौन्सिलने वैद्यकीय पदव्युत्तर डॉक्टरांसाठी तीन-चार महिने प्रत्येक जिल्ह्यात काम केलेच पाहिजे, असा नियम नुकताच केला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचली होती हे लक्षात घेता केवळ साधने नव्हे तर माणसेही उभी करावी लागतील.

तिसऱ्या लाटेची आणि मुलांना असलेल्या धोक्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.

देशातील प्रत्येकाला लसीकरण होत नाही, तोवर कोरोना गेला असे कोणी म्हणू शकत नाही. बरे झालेल्या रुग्णांना संसर्ग झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र लहान मुलांमध्ये याचा जास्त फैलाव होईल असे वाटण्यासारखे पुरावे नाहीत. अठरा वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण सुरू आहे. मात्र अठरा वर्षाच्या खालील लोकसंख्येचाही विचार होणे आवश्‍यक आहे. यापुढे मुलांना मास्क लावण्याची सवय लावणे, गर्दीच्या ठिकाणी त्यांना न नेणे, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. लसीकरण वेगाने व मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि मुख्य म्हणजे लोकांनी आरोग्य नियम पाळले, मास्क वापरणे अनावश्यक गर्दी न करणे हे कटाक्षाने पालन केले तर तिसरी लाट आली तरी तिची संहारकता सध्याइतकी नसेल हे निश्चितपणे सांगता येते.

लष्कराचा वापर कोरोना विरोधातील लढाईत करणे कितपत योग्य आहे ?

पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे कोरोनाबरोबर देशाचे युद्ध सुरू आहे आणि कोणतेही युद्ध म्हटले की त्यात लष्कराचा सहभाग अपरिहार्य असतो. देशातील आरोग्य यंत्रणांवरील ताण काहीसा हलका करण्यासाठी लष्कराने मदतीचा हात देऊ केला. हे करत असताना चीन व पाकिस्तान सीमांवर आमचे सैन्यदल आजही डोळ्यात तेल घालून सज्ज आहे.

साथ व्यवस्थापनाची पुढील दिशा कशी असावी ?

आपल्याला या रुटीन हेल्थकेअरकडे पुन्हा वळावे लागेल. कोरोना हा नवा विषाणू असल्याने त्यावर औषध नाही. अमरावतीत आढळलेला त्याचा प्रकार ४० ते ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत अधिक संक्रमक असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र साथ आहे म्हणून देशभरात सतत लॉकडाउन लावणेही अव्यवहारी आहे. लोकांना रोजगार मिळवणे तेवढेच आवश्यक आहे. विशिष्ट ठिकाणी रुग्णवाढ होताना दिसली की तो भाग कंटेनमेंट म्हणजे बंदिस्त करून तातडीने उपचार सुरू करणे आणि इतर भागातील व्यवहार पूर्ववत ठेवणे हा अनेक राज्यांनी अंमलात आणलेला उपाय योग्य आहे असे मला वाटते.