ताज्या अर्थसंकल्पात 48 हजार 109 कोटींची तरतूद 
नवी दिल्ली - नव्या आर्थिक वर्षात (2020-21) महाराष्ट्राला केंद्राकडून 0.60 टक्के म्हणजेच 48 हजार 109 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 12 हजार कोटी रुपयांची आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातसह तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांना मिळालेली वाढ ही अर्ध्या टक्‍क्‍याहूनदेखील कमी आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 42 टक्के सरसकट निधी केंद्राकडून मिळत होता. परंतु, जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर पंधराव्या वित्त आयोगाने निधीवाटपाचे प्रमाण 41 टक्के केले आहे. या वर्षभरात केंद्र सरकारकडून प्राप्तिकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्तीकर, जीएसटी, उत्पन्न शुल्क, सेवाकर यांसारख्या करांच्या महसूल वसुलीतून राज्यांना 7 लाख 84 हजार 180.87 कोटी रुपये दिले जाणे अपेक्षित आहेत. 

केंद्राच्या तिजोरीत वेगवेगळ्या केंद्रीय करांपोटी जमा होणाऱ्या महसुलातून महाराष्ट्राला 2019-20 मध्ये 5.52 टक्के म्हणजे 36 हजार 219.64 कोटी रुपये मिळाले. मात्र, नव्या वर्षात यात जवळपास अर्ध्या टक्‍क्‍याने (0.61 टक्के) वाढ झाल्याने महाराष्ट्राला 48 हजार 100.49 कोटी रुपये मिळणार असून, आधीच्या तुलनेत ही वाढ 11 हजार 889.85 कोटी रुपयांची आहे. 

बिमारूंनाही वाढीव निधी 
एकेकाळी "बिमारू' राज्ये म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांनाही वाढीव निधी मिळणार आहे. परंतु, महाराष्ट्राच्या तुलनेत त्यांची वाढ अत्यल्प आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या अवाढव्य राज्याला मावळत्या आर्थिक वर्षात (2019-20) एकूण महसुलाच्या 17.95 टक्के म्हणजे 1 लाख 17 हजार 818.30 कोटी रुपये मिळाले होते. नव्या वर्षात 17.93 टक्‍के या प्रमाणात 1 लाख 40 हजार 611.48 कोटी रुपये मिळतील. 

सर्वांनाच मदत 
बिहारला आधी 9.66 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 63 हजार 406.33 कोटी रुपये मिळाले होते. आता 10.06 टक्के याप्रमाणे 78 हजार 896.44 कोटी रुपये मिळतील. मध्य प्रदेशला 49 हजार 517.61 कोटी रुपयांच्या (7.54 टक्के) तुलनेत नव्याने 61 हजार 840.51 कोटी रुपये मिळतील. राजस्थानला 5.49 टक्‍क्‍यांनी मिळालेल्या 36 हजार 049.14 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 46 हजार 886.17 कोटी रुपये (5.97 टक्के) मिळतील. हाच प्रकार पश्‍चिम बंगालच्या बाबतीतही आहे. 

महसुलातून मिळणार निधी 
सर्वाधिक शहरीकरण असलेल्या तमिळनाडूच्या निधीमध्येदेखील ही वाढ 4.023 टक्‍क्‍यांवरून 4.18 टक्के एवढी आहे. या राज्याला 26 हजार 392.40 कोटी रुपयांवरून 32 हजार 849.34 कोटी रुपये मिळतील. गुजरातलादेखील मागील वर्षी 3.084 टक्के दराने 20 हजार 232.09 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 3.39 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 26 लाख 64 हजार 646 कोटी रुपये मिळतील. देशभरातील 28 राज्यांना नव्या आर्थिक वर्षात 7 लाख 84 हजार 180.87 कोटी रुपयांचा निधी या महसूल वसुलीतून मिळणार आहे; जो 2019-20च्या तुलनेत 1 लाख 28 हजार 134.80 कोटी रुपयांनी वाढीव आहे. मावळत्या वर्षात राज्यांना केंद्राकडून 6 लाख 56 हजार 046.07 कोटी रुपये मिळाले.