नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचा नियोजनाबाबत दूरदृष्टी, पूर्वतयारीचा अभाव आणि तात्कालिक उपाय यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढला असा आरोप करीत कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कोरोना उपचारासाठी आवश्‍यक औषधे, उपकरणांवरील जीएसटी माफ करावा आणि गरजू लोकांना तातडीने सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली. देशातील लसीकरणाची वयोमर्यादा २५ वर्षे करण्यात यावे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सोनिया गांधी यांनी आज कॉंग्रेस कार्य समितीची बैठक बोलाविली होती. त्यात देशातील कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. कोरोना हे राष्ट्रीय संकट आहे, ते पक्षीय राजकारणाबाहेर ठेवले पाहिजे. त्यामुळे आम्ही केलेल्या सूचना या लोकशाहीची मूल्य राखत विचारात घेतल्या जातील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. देशातील लसीकरणाची वयोमर्यादा ही २५ वर्षे वयापर्यंत करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. कोरोना काळात मदत देताना काही राज्यांना केंद्राकडून झुकते माप दिले जाते. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांच्या मदतीच्या विनंतीबाबत मात्र ‘मौन’ बाळगले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भारतात कोरोना संसर्गाचा वेग जास्त आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लशींच्या निर्यातीपेक्षा भारतीय लोकांचे संरक्षण करण्यास सरकारने प्राधान्य द्यावे. आपल्या देशात हजारो लोकांचा बळी जात असताना, इतर देशांना औदार्य दाखविण्यात उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी केला.

सरकारची टीका बालिश

विरोधी पक्षांकडून सकारात्मक सूचना करण्यात आल्या तरीसुद्धा त्या स्वीकारण्याऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांकडून विरोधी पक्षांवर टीकेचा भडिमार केला जातो. यावरून होणारे वादविवाद हे बालिश आणि अनावश्‍यक आहेत. कोरोनाच्या स्थितीचा अंदाज बांधण्यात आणि ती योग्य पद्धतीने हाताळण्यात हे सरकार कमी पडल्याची टीका त्यांनी केली. कोरोना काळात सेवा करताना आरोग्य आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला त्याबद्दल सोनिया यांनी यावेळी सहानुभूती व्यक्त केली.