मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारात जीव गमावलेल्या नागरिकांसाठी सरकारकडून देण्यात येणारी १० लाख रुपयांची भरपाई स्वीकारण्यास जवळपास ३८ कुटुंबांनी नकार दिला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने या नुकसानभरपाई प्रक्रियेत नागरी सामाजिक संथ्यांना हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ही मागणी केली आहे.

जिल्हा प्रशासन या कुटुंबियांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, यादरम्यान समितीने ३८ कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान स्वीकाराण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.

२१ ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या आपल्या १४व्या रिपोर्टमध्ये या समितीने न्यायालयाला विनंती केली की, नागरिक समाजिक संस्थांना सानुग्रह अनुदान स्वीकारण्यात हस्तक्षेप आणि/किंवा नातेवाईकांना मदत स्वीकराण्यात अडथळा आणण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देष द्यावेत. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ४ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांचे मानवतावादी अंगाने अभ्यास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती शालिनी पी जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती आशा मेनन यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती .

या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारच्या ७ ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, १७५ मृत्यूची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत आणि १६९ प्रकरणांमध्ये ओळख पटवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

यापैकी ८१ मृतदेहांवर पीडितांच्या कुटुंबीयांनी दावा केला आहे, तर ८८ मृतदेहांवर कोणीही दावा केला नाहीये. तर उर्वरित सहा मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याची माहिती आहे.

१६९ ओळख पटवण्यात आलेल्या प्रकरणांपैकी, ७३ प्रकरणांमध्ये भरपाईचे थेट हस्तांतरण करण्यात आले आहे. ५८ प्रकरणांमध्ये पडताळणी प्रलंबित आहे, आणि ३८ कुटुंबांनी ITLF, JPO, KIM, इत्यादी सारख्या नागरी संस्थांच्या दबावाचा हवाला देत मदत स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

नुकसान भरपाई नाकारणाऱ्या ३८ कुटुंबांपैकी १३ चुराचंदपूर आणि इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यांतील एक, नऊ कांगपोकपी आणि तीन टेंगनौपाल जिल्ह्यात आहेत.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ४ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मणिपूर सरकारने १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई जाहीर केली होती, ज्यात अर्धी रक्कम राज्य सरकारने आणि उर्वरित रक्कम केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली होती.