नवी दिल्ली- मराठा आरक्षण प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता हे प्रकरणी घटनात्मक खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे सध्या नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसून त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. 

३ सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खडपीठासमोर या प्रकणाची सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती ए. रवींद्र भट यांचा समावेश होता. मराठा आरक्षण खंडपीठाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर घेण्यात यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयात करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेतल्याने सध्या नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. असे असले तरी या अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.