नवी दिल्ली - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज तयारी दर्शविली. 

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाकडे केली होती. त्याची दखल घेत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यास अनुकूलता दर्शविली. मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पाच याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. जे. लक्ष्मण राव पाटील आणि संजीव शुक्‍ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही यात समावेश आहे. 

आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ओलांडली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वैध ठरविला होता. 
यूथ फॉर इक्‍वॅलिटी या संस्थेने वकील संजीव शुक्‍ला यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे, की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे इंदिरा सहानी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचे उल्लंघन होत आहे.