नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. याच मराठा आरक्षणावरील मॅरेथॉन सुनावणी आजपासून होणार आहे. याआधी 5 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने मॅरेथॉन सुनावणीबाबतचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. त्यानुसार, आज सोमवारपासून सकाळी 10.30 वाजता सुप्रीम कोर्टाच्या कोर्ट नंबर 7 मध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणीला सुरूवात होणार आहे. 

काय आहे सुनावणीचं वेळापत्रक?
8 मार्च ते 18 मार्च या दरम्यान ही मॅरेथॉन सुनावणी पार पडणार आहे. आजपासून 8, 9 आणि 10 मार्चला आरक्षणाचे विरोधक म्हणजेच याचिकाकर्त्यांची ऐकून घेतली जाईल. तर 12, 15, 16 आणि 17 तारखेला आरक्षणाचे समर्थक म्हणजेच मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्य सरकारची बाजू मांडली जाईल. तर 18 मार्चला केंद्र सरकारचं म्हणणं ऐकलं जाईल. तमिळनाडूतील आरक्षण, EWS आरक्षण व यामधील मर्यादा या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. थोडक्यात, मराठा आरक्षणावरील सुनावणी 8 मार्चला सुरु होऊन 18 मार्चला ती संपेल. या 10 दिवसांच्या कालावधीत विभागवार 3 दिवस याचिकाकर्ते तर 4 दिवसांचा वेळ राज्य सरकारला दिला आहे. ही सुनावणी 18 मार्चला  पूर्ण होईल. 

हेही वाचा - कौमार्य चाचणीच्या प्रथेची चौकशी करा; मानवाधिकार आयोगाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश

या सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाने याबाबतच वेळापत्रक निश्चित केलं आहे. केंद्र सरकारचे वकील देखील यात बाजू मांडणार आहेत. या केसमध्ये 50 टक्के आरक्षणाच्या उल्लंघनाचा प्रश्न अंतर्भूत आहे त्यामुळे, दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे चालवण्यात यावं, अशी याचिका राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीबाबत कोर्टाचं म्हणणं काय असेल, हे पाहणं निर्णायक ठरणार आहे. 

प्रत्यक्ष सुनावणी की ऑनलाईन?

प्रत्यक्ष सुनावणी किंवा व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिंग जी त्या दिवशीची परिस्थिती असेल, त्यानुसार, सुनावणी केली जाईल. म्हणजे सुनावणीतील सगळेच दिवस प्रत्यक्षात सुनावणी होईलच, असं सांगता येत नाही. मात्र ही सुनावणी नियमित होईल, अशी आशा आहे. 
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नाझीर या न्यायमूर्तीचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणावरील 20 जानेवारीच्या सुनावणीत सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी 'सुनावणी ऑनलाईन न होता ती प्रत्यक्षात व्हावी', अशी मागणी केली होती. यानुसार, सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दोन आठवड्यांनंतर दिले जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला झाली होती.