नवी दिल्ली -  जातीची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवणारी अथवा नोकरी प्राप्त करणारी व्यक्ती ही शिक्षेस पात्र असून, अशा व्यक्तीची पदवी रद्द करण्याबरोबरच तिला नोकरीवरून काढून टाकले जावे. अशा स्थितीमध्ये संबंधित व्यक्तीने कितीकाळ नोकरी केली, हा मुद्दा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र सरकारने या अनुषंगाने सादर केलेल्या अपील याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. एखादी व्यक्ती जर जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करत असेल आणि ती मागील वीस वर्षांपासून नोकरी करत असेल तर तिला नोकरीवरून काढून टाकले जाईल, अशी व्यक्ती शिक्षेसही पात्र ठरते. संबंधित व्यक्ती दीर्घकाळापासून सेवेत असल्याच्या कारणास्तव तिला माफ केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. मागील महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने जातीची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने नोकरीतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते, तसेच सर्व सरकारी विभागांना विविध विभागांतील नियुक्‍त्यांसंदर्भात सविस्तर माहिती संकलित करण्यास सांगितले होते. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शविली आहे.

कार्मिक मंत्र्यांचा दावा
कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात 1,832 जणांनी जातीची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून नोकऱ्या मिळवल्याचा दावा केला होता. यापैकी 276 जणांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले असून, 521 जणांवर खटले सुरू असून, 1 हजार 35 जणांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असल्याचे म्हटले होते.

अर्थसेवेतील गोलमाल
अर्थसेवेत 1,296 जणांनी जातीची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून नोकऱ्या प्राप्त केल्याचे उघड झाले आहे. यातील 157 प्रकरणे ही स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, 135 सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, 112 इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, 103 सिंडीकेट बॅंक, 41 न्यू इंडिया अश्‍युरन्स आणि युनायटेड इंडिया अश्‍युरन्समधील आहेत.