नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमीच नव्हे तर शंभराचा आकडाही गाठू न शकलेल्या भाजपने आज लोकसभेच्या आठ जागांसाठी लवकरच होणाऱ्या पोटनिवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. यातील किमान चार जागा धोक्‍यात असल्याची घंटा वाजल्याने चिंतेत पडलेल्या भाजप नेतृत्वाने विविध राज्यांतील नेत्यांबरोबर चर्चा सुरू केली आहे.

भाजपमधून बाहेर पडून मूळ काँग्रेस पक्षाकडे वळलेले नाना पटोले यांच्या भंडारा-गोंदिया जागेचाही यात समावेश आहे. 

गुजरातमधील कामगिरीने हुरूप आलेल्या काँग्रेसने यातील राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील जागांवर दिग्गज चेहरे उतरविण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने भाजप नेतृत्वासमोरची चिंता अधिक वाढविली आहे. मोदी लाटेत माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना हरवून खासदार झालेले पटोले पुन्हा मैदानात उतरले, तर त्यांच्याविरुद्ध काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवारामागे बळ उभे करण्याच्या मन:स्थितीत भाजप आहे.

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ व के. पी. मौर्य यांना भाजप नेतृत्वाने राज्यात पाठविल्याने गोरखपूर व फुलपूर या जागा रिक्त झाल्या आहेत. यातील गोरखपूरची जागा भाजप परत मिळवेल. मात्र फुलपूरमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावतींचे कडवे आव्हान भाजपला पेलावे लागेल. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकांत फुलपूरमध्ये भाजपचा जबरदस्त पराभव झाला होता. साहजिकच निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याच्या सुमारास मायावतींच्या बेहिशेबी मालमत्ता गैरव्यवहाराच्या फाइल्स बाहेर येऊ शकतात. भाजप सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अजमेरमधून काँग्रेसतर्फे सचिन पायलट उभे राहण्याची चिन्हे असल्याने त्यांच्यासमोर दिवंगत मंत्री सावरलाल जाट यांचे पुत्र रामस्वरूप लांबा यांचा तरुण चेहरा भाजप पुढे करू शकते, तर वसुंधराराजे यांचे निकटवर्तीय व राजस्थानातील मंत्री डॉ. जसवंत यादव यांना अलवरमधून संधी मिळू शकते. 

फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका आवश्‍यकच 
ज्या आठ जागा रिक्त झाल्यात त्यात भंडारा-गोंदियासह गोरखपूर, फुलपूर (उत्तर प्रदेश), अजमेर व अलवर (राजस्थान), अनंतनाग (काश्‍मीर), अरारिया (बिहार) व उलुबेरिया (प. बंगाल) या जागांचा समावेश आहे. 2014 नंतर लोकसभेसाठी होणारी ही पहिलीच पोटनिवडणूक असेल. नियमांनुसार कोणतीही जागा रिक्त झाल्यावर सहा महिन्यांच्या आत तेथे पोटनिवडणुका घ्याव्याच लागतात. काश्‍मीरमधील दहशतवादाच्या पार्श्‍वभूमीवर अनंतनागची निवडणूक टाळली तरी आठपैकी सात जागांवर फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आयोगास निवडणुका घ्याव्याच लागतील. साहजिकच नोटाबंदी व जीएसटीनंतर मोदी सरकारला जनतेचा कौल किवा 2019ची छोटी उपांत्य फेरी या दृष्टीनेही या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे.