नवी दिल्ली : कथित लव्ह जिहादची बळी ठरलेली केरळमधील युवती हादिया हिला सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा देताना शफीन जहॉंबरोबर झालेला तिचा विवाह अमान्य घोषित करण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आपला तपास सुरू ठेवू शकते, असेही नमूद केले. 

उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेला हादियाच्या धर्मांतरण प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश दिले होते. केरळमध्ये अशा प्रकारची एक 'पद्धत' समोर येत असल्याचा दावा संस्थेने केला होता. 

हादियाचा पती शफीन जहॉं याने त्याचा विवाह अमान्य ठरविण्याच्या आणि त्याच्या पत्नीला आई-वडिलांच्या घरी पाठविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या प्रकरणावर मोठी चर्चा होऊ लागली. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबरला हादियाला तिच्या आई-वडिलांच्या देखरेखीपासून मुक्त करताना तिला कॉलेजमधील आपले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पाठविले होते. मात्र, हादियाने मला माझ्या पतीबरोबरच राहायचे असल्याचे म्हटले होते.

उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात हादिया आणि शफीन यांचा विवाह 'लव्ह जिहाद'चे एक उदाहरण असल्याचे सांगत तो अमान्य ठरवला होता. 

काय आहे प्रकरण? 
वर्षी हादियाने मुस्लिम धर्म स्वीकारत शफीन जहॉं नावाच्या इसमासोबत विवाह केला होता. त्यानंतर तिचे वडील के. एम. अशोकन यांनी तिच्या या विवाहाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला 'लव्ह जिहाद' मानत हे लग्न अवैध ठरवले होते. हादियाचे पती शफीन यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. शफीन कट्टरतावादी असू शकतो, त्यामुळेच न्यायालयाने एनआयए चौकशीला स्थगिती दिलेली नाही. मी माझ्या वेदना शब्दांत सांगू शकत नाही. 
- के. एम. अशोकन, हादियाचे वडील