नवी दिल्ली - कत्तलखान्यासाठी गुरांच्या खरेदी आणि विक्रीस बंदी आणणाऱ्या अधिसूचनेच्या विरोधात हैदराबादच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर केंद्राला नोटीस बजावली असून, तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, गोहत्याबंदी कायदा हा जनावरांच्या बाजारात असलेली अनियमितता दूर करण्यासाठी केला आहे. या कायद्याचा उद्देश जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी आणण्याचा नाही. न्यायधीश संजय किशन कौल आणि न्यायधीश आर. के. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन पीठाने सुनावणी करत केंद्राला नोटीस बजावली. केंद्राच्या आदेशाविरुद्ध हैदराबादचे वकील फहिम कुरेशी यांनी याचिका दाखल केली आहे. कुरेशी यांच्या मते, सरकारचा गोहत्याबंदी कायदा घटनेला अनुसरून नाही. हा कायदा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना बेरोजगार करणारा आहे.