नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारामध्ये अडकलेल्या कंपन्यांना संरक्षण मंत्रालयाने 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकले आहे. यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाने काल (सोमवार) पत्रक प्रसिद्ध करून अशा कंपन्यांची यादीच जाहीर केली आहे. 

'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकलेल्या सहा कंपन्यांपैकी दोन कंपन्या भारतीय आहेत आणि चार कंपन्या सिंगापूरमधील आहेत. या कंपन्यांना आता संरक्षण मंत्रालयाबरोबर 2022 पर्यंत कोणताही व्यवहार करता येणार नाही. 

याशिवाय, 14 कंपन्यांना यापुढे भारत सरकारबरोबर कोणताही व्यवहार करता येणार नाही. यामध्ये 'ऑगस्टा वेस्टलॅंड' आणि 'लिओनार्डो एसपीए' या कंपन्यांचाही समावेश आहे. देशभर गाजलेल्या 3600 कोटी रुपयांच्या व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर गैरव्यवहारामध्ये या दोन्ही कंपन्यांचा समावेश होता. या गैरव्यवहारामध्ये समावेश असलेल्या इतर काही कंपन्यांनाही संरक्षण मंत्रालयाने 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकले आहे. नौदलाच्या 'वॉर रूम लीक' प्रकरणात सहभागी असलेल्या सहा कंपन्यांचाही 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये समावेश आहे. 

'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये असलेल्या 'रोल्स रॉईस', 'टॅट्रा ट्रक', 'राफेल' आणि 'इस्राईली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज' या कंपन्यांशी मर्यादित व्यवहार केला जाणार आहे. 'मर्यादित व्यवहार' म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्‍न असेल आणि इतर पर्याय उपलब्ध नसेल, तर अत्यंत तातडीच्या खरेदीसाठीच या कंपन्यांचा विचार होईल.