नवी दिल्ली : बहुचर्चित 'तिहेरी तलाकविरोधी' विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (शुक्रवार) मंजुरी दिली. 'तिहेरी तलाकविरोधी' विधेयक आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे लवकरच कायद्यात रुपांतर होणार आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरवातीपासून 'तिहेरी तलाकविरोधी' विधेयक संसदेत मांडले जाणार अशी चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून होती. तसेच काही दिवसांपूर्वी हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आज (शुक्रवार) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी संसेदत पाठवण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोव्हेंबर महिन्यात तोंडी तलाक देण्याऱ्या मुस्लिम समाजातील पुरूषांसाठी कायदा तयार करण्यासाठी विधेयक तयार करण्यात आले असून, ते संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे, असे सांगितले होते. 

मुस्लिम समाजातील व्यक्ती तिहेरी तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दतनुसार पत्नीला तलाक हा शब्द तीन वेळेस उच्चारल्यानंतर घटस्फोट दिला जात असे. हा घटस्फोट अगदी सहजपणे दिला जात असे. यासाठी ई-मेल, व्हॉटस्अपवर मेसेज किंवा पत्र लिहून सांगण्यात येत होते.  

त्यामुळे असंख्य मुस्लिम समाजातील महिलांचे वैवाहिक आयुष्य धोक्यात येत होते. मात्र, या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर यातील संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवासासह दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

''न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी तलाक-ए-बिद्दतनुसार आत्तापर्यंत 177 खटले दाखल झाले आहेत. मात्र, आता फक्त 67 खटले दाखल झाल्याची माहिती मिळत आहे. हे फक्त खटले दाखल झालेली आकडेवारी आहे. खरी आकडेवारी याच्यापेक्षाही अधिक असेल'', असे कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर मुस्लिम समुदायातील महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.