नवी दिल्लीः अर्थमंत्री अरुण जेटली 2018-19साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व खासदारांच्या वेतनामध्ये वाढ होणार असल्याचे सांगितले. हे वेतन काही लाखांमध्ये असणार आहे. दुसरीकडे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे काय? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाला पडू शकतो.

राष्ट्रपतींचे वेतन 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपतींचे वेतन 4 लाख रुपये व राज्यपालांचे वेतन 3.5 लाख रुपये होणार आहे. खासदारांचे वेतन एप्रिल 2018 पासून वाढणार असून, पाच वर्षांनी महागाई भत्त्याप्रमाणे वेतन मिळणार आहे, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

न्यायाधिष, राष्ट्रपती, खासदार व आमदारांचे वेतन वाढताना दिसते. शिवाय, त्यांना भत्तेही मोठ्या प्रमाणात मिळतात. निवृत्तीवेतनाचा आकडाही मोठा आहे. ही वाढ होत असताना कोठेही विरोध होताना दिसत नाही. परंतु, सर्वसामान्य नागरिक कुटुंबाचा गाडा हाकताना हतबल झालेला दिसतो. यामुळे राष्ट्रपती, खासदारांचे वेतन वाढीवर सर्वसमान्य नागरिक कसे पाहतील हा खरा प्रश्न आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

• राष्ट्रपतींचं वेतन ५ लाख रुपये तर उपराष्ट्रपतींचं वेतन ४ लाख रुपये होणार
• खासदारांचा पगार एप्रिल 2018 पासून वाढणार
• खासदारांना पाच वर्षांनी महागाई भत्त्याप्रमाणे वेतन मिळणार
• राष्ट्रपतींचा 5 लाख, उपराष्ट्रपतींचा 4 लाख आणि राज्यपालांचा 3.5 लाख पगार होणार