नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयात घेण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक प्रार्थनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरासाठी केंद्राला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे केंद्रीय विद्यालयात प्रार्थनेवर बंदी आणली जाण्याची शक्यता आहे.  

याबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावत म्हटले, की केंद्रीय विद्यालयात प्रार्थनेला परवानगी का दिली जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच सरकारी अनुदानित शाळा कोणत्याही धार्मिक प्रचार करण्यास पाठिंबा देत नाही. त्यामुळे याला परवानगी द्यायला नको, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू प्रार्थनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केंद्राला खडेबोल सुनावले.

दरम्यान, देशभरात सध्या 1125 केंद्रीय विद्यालये असून, 3 विद्यालये हे इतर देशात आहेत. 2015 च्या क्रमवारीनुसार अंदाजे 11 लाख विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्याची माहिती मिळत आहे.