नवी दिल्ली - स्वेच्छा मरणाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने आज(शुक्रवार) ऐतिहासिक निकाल दिला असून, न्यायलयाने स्वेच्छा मरणाला सर्शत परवानगी दिली आहे. 

सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. यामध्ये ज्यांना शेवटच्या टप्प्यातील दुर्धर आजार असून, हा आजार बरा होउच शकत नाही अशांनाच न्यायलयाने ही परवानगी दिली आहे. यासाठी एखादी व्यक्ती जिवंतपणी असे इच्छापत्र करु शकते की ''भविष्यात मी कधीही बऱ्या होऊ न शकणाऱ्या कोमामध्ये गेल्यास मला कृत्रिमरित्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये''.

घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. याचाच अर्थ घटनापीठाने सन्मानाने मरण्याचाही अधिकार दिला असल्याचे यावेळी न्यायलयाने नमुद केले.

यावेळी न्यायलयाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, या तऱ्हेचे मृत्यूपत्र अमलात आणताना स्वेच्छा मरण द्यायचे असेल तर हा अधिकार कोणाला आहे याचे स्पष्ट निर्देश असायला हवे असे सांगितले. तसेच वैद्यकीय मंडळाचा निकालात उल्लेख केला असून, रुग्ण उपचारापलीकडे गेला आहे का? त्याला परिस्थितीचे कुठलेही भान नसून, तो पुन्हा बरा होऊ शकत नाही. या गोष्टींची खातरजमा वैद्यकीय मंडळाने करणे बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

'कॉमन कॉज' या एनजीओने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायलयाने हा एतिहासिक निर्णय दिला आहे.