नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाचे बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित मोटारवाहन विधेयक-2017 बाबत राज्यसभेच्या सिलेक्‍ट समितीने आपला अहवाल नुकताच दिला असून, यानंतर हे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत येण्यासाठी सज्ज झाले आहे. मात्र या नव्या कायद्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येते हा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप कायम आहे. 

लोकसभेने या वर्षी मंजूर केलेल्या विधेयकात राज्यसभा समितीने दुरुस्त्या-सुधारणा सुचविलेल्या नाहीत. समितीतील विविध पक्षीय सदस्यांच्या बहुतांश शंकाही दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत याच अधिवेशनात विधेयक मंजूर होण्यास काही अडचण दिसत नाही, असा विश्‍वास या समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केला. 

वाहन कायद्यात आमूलाग्र दुरुस्त्या सुचविणारे हे विधेयक लोकसभेने 10 एप्रिल 2017 ला मंजूर केले होते. मात्र, नंतर त्याला राज्यसभेत ठेच लागली. भाजप अल्पमतात असल्याने काँग्रेस व दाक्षिणात्य पक्षांनी या विधेयकाबाबत विविध आक्षेप नोंदविले. राज्यसभेत अडलेले हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी गडकरी यांनी एकहाती लढाई सुरू ठेवली आहे. मागील अधिवेशनात त्यांनी उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी बोलावलेल्या बैठकीत काँग्रेससह विरोधक नेत्यांशी चर्चा करून त्यांचे शंकानिरसन केले. तरीही हे विधेयक सिलेक्‍ट समितीत पाठविण्याचा आग्रह काँग्रेसने धरला व अल्पमतात असलेल्या सरकारला त्यापुढे मान तुकवावी लागली. सहस्रबुद्धे समितीने मॅरेथॉन बैठका घेऊन चालू हिवाळी अधिवेशनात मुदतीआधीच विधेयकाचा अहवाल सभापटलावर ठेवला आहे. 

हे विधेयक याच अधिवेशनात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशनात प्रत्यक्ष कामकाजाचे आता फक्त आठ दिवस उरले आहेत. काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभागृहाबाहेरील वक्तव्याबद्दल सभागृहात त्यांच्याकडून खुलाशाची मागणी करून गोंधळ सुरू ठेवला आहे. पंतप्रधानांनी स्वतः ठरविल्याशिवाय तसे होणे अशक्‍य असल्याने दोन्ही बाजूंच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. मात्र हा गोंधळ थांबण्याची चिन्हे नाहीत. साहजिकच गडकरी यांच्या विधेयकाला मुहूर्त मिळण्यासाठी त्यांनाच पुन्हा विरोधी नेत्यांशी बोलण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागण्याची चिन्हे आहेत.