सरकारी नोकरीवर असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना किंवा वारसांना नोकरीचा लाभ (Die-in-Harness Benefit) मिळत असतो. त्यामध्ये वडिलांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या विवाहित मुली देखील नोकरीसाठी पात्र आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने (Tripura High Court) दिला आहे. तसेच त्रिपुरा सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती इंद्रजीत मोहंती आणि न्यायमूर्ती एससी चट्टोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने एकल न्यायधाशीच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. विवाहित मुलीला मृत वडिलांच्या सरकारी नोकरीच्या लाभापासून वंचित ठेवणे हे संविधानाच्या तसेच लैंगिक समानतेच्या विरुद्ध आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं.

यापूर्वी, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, पाच स्वतंत्र रिट याचिकांवर सुनावणी करताना, वडिलांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेली विवाहित मुलगी मृत अवलंबित्व कोट्याअंतर्गत सरकारी नोकरी मिळविण्यास पात्र आहे, असे मत मांडले होते. राज्य सरकारने एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका खंडपीठासमोर दाखल केली होती. या खटल्यातील पाच याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील हरेकृष्ण भौमिक यांनी बुधवारी हा निकाल लिंगभेदाविरुद्धचा विजय असल्याचे म्हटले. भौमिक म्हणाले, “आम्ही उच्च न्यायालयाला हे पटवून देऊ शकलो आहोत की, सरकार एखाद्या विवाहित मुलीला मृत अवलंबित्व कोट्यातील नोकरीचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही.''