जर महिला पहिल्या पतीपासून विभक्त झाली असेल, आणि तिच्याकडे पहिल्या दोन मुलांचा ताबा नसेल,तर मुले 'ह्यात' वार्ड म्हणता येणार नाही. या केसमध्ये त्या महिलेला तिसऱ्या मुलासाठी मातृत्व रजा मिळू शकते असा महत्वाचा निकाल मद्रास उच्च न्यायलयाने दिलाय. हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्वाचा आहे. के उमादेवी विरुद्ध मुख्य शिक्षणाधिकारी धर्मापुरी या केसमध्ये महत्वाचा निर्णय दिलाय. जर महिलेचं पहिलं लग्न संपूष्टात आलं असेल आणि दोन मुलांचा ताबा वडीलांकडे असेल, तर ही महीला तिसऱ्या मुलासाठी मातृत्व रजेची हक्कदार असल्याचा निर्णय न्यायाधीश व्ही पार्थीबन यांनी दिलाय.

उमादेवी यांचा पहिला विवाह २००६ मध्ये ए सुरेश यांच्याबरोबर झाला होतो. २०१७ मध्ये या जोडप्याने घटस्फोट घेतला. पुढच्याच वर्षी उमादेवी यांचा दुसरा विवाह झाला. त्यानंतर उमादेवी यांनी मातृत्व रजेसाठी २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी अर्ज केला होता. मुख्य शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मात्र सरकारी नोकरदार महिलेला केवळ दोन अपत्यांसाठीच मातृत्व रजा मिळते, हे कारण देत उमादेवी यांना रजा नाकारली होती.

२०१८ मध्ये देखील एक अशीच वेगळी केस न्यायालयात आली होती. यात पहिल्या डिलिवरीत जुळी मुलं होती. पण दुसऱ्या डिलिवरीसाठी तिला मातृत्व रजा मान्य करण्यात आली. हा निकाल देताना न्यायाधिशांनी २०१७ च्या कायद्यातील सेक्शन पाचचा आधार घेतला. मातृत्व रजा कायदा १९६१ मध्ये २०१६ साली दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर संघटीत क्षेत्रातील महिलांना मातृत्व रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली. मातृत्व रजा कायदा 2017 अनुसार महिलांना सहा महिन्यांची म्हणजेच २६ आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळते. २०१६ मध्ये राज्यसभेत आणि मग मार्च २०१७ मध्ये लोकसभेतही चर्चेनंतर हा कायदा समंत करण्यात आला. जागतिक आरोग्यसंघटनेने देखील या कायद्याचं स्वागत केलं होतं. बाळासाठी पहिले सहा महिने स्तनपान अतिशय महत्वाचं असून यामूळे भारतातील बालमृत्यूंच प्रमाण बरचं कमी होऊ शकेल अशी आशा WHO ने व्यक्त केली होती.