नवी दिल्ली - दिल्लीतील साकेत जिल्हा न्यायालयाने २००१ मधील अब्रुनुकसानीच्या एका खटल्यात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना दोषी ठरविले आहे. दिल्लीचे सध्याचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.

मेधा पाटकर आणि सक्सेना यांच्यात तेवीस वर्षांपासून न्यायालयात वाद सुरू आहे. सक्सेना हे अहमदाबाद येथील ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज्‌’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी मेधा पाटकर आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाविरोधात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ही संस्था सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बाजूने होती. याविरोधात पाटकर यांनी त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करत आरोप केला होता. त्यावर सक्सेना यांनीही अब्रुनुकसानीची तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याची जाणीव असूनही मेधा पाटकर यांनी जाणीवपूर्वक जाहीररीत्या आरोप केल्याचे स्पष्ट असल्याचे महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी निकाल देताना सांगितले. ‘पाटकर यांची कृती जाणीवपूर्वक आणि चुकीचे हेतूने प्रेरित होती. यामुळे तक्रारदाराच्या सामाजिक स्थानाला धक्का बसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

पाटकर यांनी तक्रारदाराला ‘पळपुटा’, देशभक्त नसलेला’ असे म्हटले होते आणि हवाला गैरव्यवहारातही हात असल्याचा आरोप केला होता. हे आरोप केवळ अवमानकारकच नाहीत, तर नकारात्मक मत तयार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक केले असल्याचेही दिसून येते,’ असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

तसेच, तक्रारदार हे परकीयांच्या हितासाठी गुजराती जनतेला फसवत असल्याचा आरोप त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील सेवेवर आणि एकात्मतेवर थेट हल्ला होता, असेही न्यायालयाने म्हटले.