नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने वाहन चालवतानाच्या नियमांत बदल केला आहे. वाहने चालवताना नेव्हीगेशनसाठी (navigation) मोबाईल फोनच्या वापरास केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) परवानगी दिली आहे. याबरोबरच डिजीटल डॉक्यूमेंट्स ( ड्रायव्हिंग लायसन्स, परमिट रजिस्ट्रेशन, इन्शूरन्स आणि फिटनेस सर्टिफिकेट) सोबत ठेवण्यासही परवानगी दिली आहे. हे सर्व नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू असतील. या निर्णयाचा चालकांना मोठा फायदा होणार आहे. याबद्दलची बातमी टाईम्स ऑफ इंडियाने केली आहे.

चालकांनी दिलेल्या नेव्हिगेशनसाठी मोबाईलचा वापर कसा करायचा याचे नियमावलीही मंत्रालयाने दिली आहे. यामध्ये मोबाईल फोन गाडीच्या डॅशबोर्डला लावणं बंधनकारक असणार आहे, ज्यामुळे ड्रायव्हरचे लक्ष विचलित होणार नाही. मोबाईल फोन हातात घेऊन नेव्हिगेशनसाठी वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. यासाठी चालकाला मोठा दंडही ठोठवला जातो.

 माजी संरक्षण मंत्री जसवंत सिंह यांचे निधन

 काही दिवसांपुर्वी आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, गाडी चालवताना मोबाईल वापरल्याने अपघातांचं प्रमाण वाढल्याचं दिसलं होतं. त्यानंतर देशातही याबद्दल सरकारने पाऊल उचलत गाडी चालवताना मोबाईलच्या वापराला डेंजरस ड्रायव्हिंग कॅटेगरीत टाकून 'मोटार व्हेईकल अॅक्ट'मध्ये बदल केला होता. त्यासाठी सरकारने गाडी चालवताना मोबाईलचा वापर केल्यास 5 हजार दंड किंवा 1 वर्षाचा तुरुंगवास अथवा दोन्ही अशी शिक्षा केली होती. 

नितीश कुमारांना निवडणूक लढवण्याची वाटते भीती? शेवटचं कधी जिंकले होते
 
मोटार व्हेईकल ऍक्टमधील बदलानुसार, 1 ऑक्टोबरपासून ड्रायव्हरला नेव्हीगेशनसोबत ड्रायव्हिंग लायसन्स, परमिट रजिस्ट्रेशन, इन्शूरन्स आणि फिटनेस सर्टिफिकेट सर्व कागदपत्रे डिजीटल स्वरूपात ठेवता येणार आहेत. पण यासाठी डिजीटल कागदपत्रांची आरटीओकडून पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच डिजीटल कागदपत्रे सोबत ठेवण्यास चालकाला परवानगी असेल.  

(edited by- pramod sarawale)