नवी दिल्ली - येत्या सोमवारपासून (ता. १८) सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने चर्चा व मंजुरीसाठी तब्बल २ डझनाहून जास्त विधेयके तयार ठेवली आहेत. केंद्रीय विद्यापीठ दुरुस्ती, राष्ट्रीय रेल्वे परिवहन संस्थेचे गतिशक्ती विद्यापीठात परिवर्तन, सहकारी समित्या कामकाज दुरुस्ती व डिजिटल मीडियावर निर्बंध लादणारे नवे विधेयक ही काही ठळक विधेयके यात आहेत.

१८ जुलै ते १२ ऑगस्टदरम्यान होणारे यंदाचे अधिवेशन खास ठरणार आहे. सरकारच्या नियोजनानुसार हे सध्याच्या संसद भवनातील अखेरचे अधिवेशन ठरणार आहे. अधिवेशनाची सुरवात भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीने होईल व त्याच्या अखेरच्या टप्प्यात उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होईल.

६ ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतिपदासाठी मतदान होत असून अधिवेशन संपताना (११ ऑगस्ट) नवीन उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे कामकाज सांभाळतील. दरम्यान. मोदी सरकारने या अधिवेशनातील १८ बैठकांत २४ विधेयके तयार ठेवली आहेत. संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल गेले काही दिवस सातत्याने संसदेत येऊन कामकाजाच्या तयारीचा आढावा घेत आहेत. चोवीस विधेयकांच्या व्यतिरिक्त सरकार अशी चार विधेयके मंजुरीसाठी आणणार आहे, ज्यांना संसदीय समित्यांच्या बैठकांत मान्यता मिळाली आहे.

अन्य ठळक विधेयके अशी: मागील अधिवेशनात सादर झालेले भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक २०२२, मातापिता व वरिष्ठ नागरिकांचा चरितार्थ चालविण्याची जबाबदारी, केंद्रीय विद्यापीठ दुरूस्ती, रेल्वे परिवहन संस्थेचे गतीशक्ती विद्यापीठात विलीनीकरण, सहकारी समिति कायदा दुरूस्ती, नॅशनल डेंटल कमिशन, भारतीय प्रबंध संस्था दुरूस्ती.

डिजिटल माध्यमांना वेसण

Press & Registration of Periodicals Bill २०२२ या विधेयकात डिजिटल माध्यमांच्या नोंदणीची तरतूद सक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे. जुना कायदा बदलून नवा कायदा करण्यासाठी नवीन विधेयक आणले आहे. याद्वारे डिजिटल माध्यमांच्या नोंदणीही बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

सहकारी संस्थांवर नियंत्रण?

सहकारी संस्था नियामक विधेयक २०२२ हेही कळीचे आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील मोठ्या सहकारी संस्थांवर मोदी सरकारचा डोळा असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. अमित शहा हे विधेयक मांडणार आहेत. या विधेयकाच्या निमित्ताने विरोधी पक्ष राज्यसभेत गदारोळ करू शकतात. एकापेक्षा जास्त राज्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे दीड हजार सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी संसाधने एकत्रित करण्याचे अधिकार देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संस्थांच्या ठेवीदार आणि खातेदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीही विधेयकात ‘खास तरतुदी‘ करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.