ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रेषित मोहम्मद आणि मुस्लीम धर्मातील पवित्र धार्मिक व्यक्तींचा अनादर करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी ईश्वरनिंदा विरोधी कायदा लागू करण्याची मागणी केली. तसेच सरकारला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे समान नागरी संहिता कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याचा प्रयत्न न करण्याचे आवाहन केले. मागील काही दिवसांपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी न्यायालयाने महत्वाचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानंतर पुन्हा एकदा युनिफॉर्म सिव्हिल कोडची चर्चा आहे.

सोशल मीडियावरील जातीय आणि विरोधी पोस्ट्सवर अंकुश आणणे आणि गैरवर्तन करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्डाने केली आहे. सुमारे 200 सदस्य उपस्थित असलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात मंजूर केलेल्या ठरावाचा भाग म्हणजे या या मागण्या आहेत. मुस्लिम समाजाला समान नागरी हक्क कायदा नको असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ठरावात काही महत्वाच्या गोष्टी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. प्रतिष्ठित हिंदू, शीख आणि इतर गैर-मुस्लिम विद्वानांनी प्रेषित मोहम्मद यांचे महात्म्य सातत्याने मान्य केले आहे. त्याचं चिन्हाने, इस्लामच्या शिकवणीनुसार, मुस्लिमांनी देखील इतर धर्मातील आदरणीय व्यक्तींबद्दल कोणतेही आक्षेपार्ह बोलणं टाळल्याचं लॉ बोर्डाने नमूद केलं.

मात्र, अलीकडे काही व्यक्तींनी पैगंबर मोहम्मद यांचा उघडपणे अपमान करायला सुरुवात केली आहे. तरीही सरकारने या संदर्भात कोणतेही प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले नाही, यासंदर्भात माहिती या ठरावात अधोरेखित कऱण्यात आली आहे. जातीयवादी शक्तींच्या या वृत्तीचा मुस्लिम लॉ बोर्डाने निषेध केला आहे.