नवी दिल्ली : बिहारमधील मुझफ्फरपूर अत्याचार प्रकरणाच्या तपासाशी निगडित बातम्या प्रसारित करण्यावरील बंदी उठवताना माध्यमांवर संपूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पाटणा उच्च न्यायालयाने मुजफ्फरपूर अत्याचार प्रकरणातील पीडितांच्या बातम्या देण्यास मनाई केली होती. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार आज न्यायधीश मदन बी लोकूर आणि न्यायधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना वार्तांकनावरील बंदी उठविली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांवरील बंदी उठवताना काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि एनबीए यांना नोटीस देऊन गुन्हेगारीसंदर्भातील वार्तांकनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी सहकार्य मागितले आहे. असे का घडत आहे, याबाबत मुद्रित आणि इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमे आत्मचिंतन करतील अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

वार्तांकनांवर संपूर्ण बंदी घालता येणार नाही, मात्र त्याला मर्यादा असणे गरजेचे आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणातील पीडितेची ओळख जगासमोर येऊ नये याची खबरदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही पीडितेची मुलाखत प्रसारित होणार नाही आणि अशा प्रकारच्या घटनांना सनसनाटी रूप देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.