नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात नागरिकांवर गोळीबाराच्या घटनेतील मृतांचा आकडा वाढून १४ वर पोहोचला आहे, या घटनेनंतर नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांनी सोमवारी वादग्रस्त अफ्स्पा Armed Forces (Special Power) कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे, त्यांना या कायद्यामुळे देशाची प्रतिमा काळवंडली गेली असल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी आम्ही केंद्र सरकारला नागालँडमधून अफ्स्पा (afspa) हटवण्याची विनंती करत आहोत असे नीफियू रिओ (Neiphiu Rio) यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याशी बोललो असल्याचे सांगितले. तसेच गृहमंत्री हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेत आहे. आम्ही बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली असल्याचे नेफियु रिओ म्हणाले. दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जूनमध्ये नागालँडमधील अफ्स्पा आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवला होता आणि तो 31 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.

इथेही लागू आहे अफस्पा

आसाम, मणिपूर (इंफाळ नगरपालिका क्षेत्र वगळता), अरुणाचल प्रदेशातील तिरप, चांगलांग आणि लोंगडिंग जिल्हे आणि आसामच्या सीमेला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील जिल्ह्यांतील आठ पोलीस ठाण्यांच्या अखत्यारीतील भागातही अफ्स्पा लागू आहे.

मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा यांनी देखील सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी सशस्त्र दलांना विशेष अधिकार देणारे अफ्स्पा कायदा रद्द केले जावे असे म्हटले आहे.सोममधील नागरिकांच्या हत्येमुळे देशभरात निषेधाची लाट उसळली असून ईशान्येकडील राज्यातून अफस्पा रद्द करण्याच्या जुन्या मागणीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. नागरी हक्क संघटनांचा या कायद्यामुळे सुरक्षा दलांना नागरिकांवर अत्याचार करण्याबद्दल संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप केला जात आहे. नागालँडमध्ये अफ्स्पा रद्द करण्याच्या मागणीला संसद सदस्यांनी पांठिंबा दिल्याने सोमवारी लोकसभेतही या विषयावर चर्चा केली गेली.