नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव भारतासाठी मांडलेल्या अनेक स्वप्नांपैकी एक असलेल्या "डिजिटल इंडिया' च्या अंमलबजावणीसाठी देशातील अनेक राज्य सरकारांनी उदासीन भूमिका घेतल्याने केंद्राने उद्या (ता.13) याबाबत महाराष्ट्रासह देशभरातील तमाम राज्यांच्या संबंधित मंत्र्यांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. राज्यांचा सहभाग हवा तसा नसूनही देशात गेल्या दोनेक वर्षांत अडीच लाखांपैकी दोन लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडण्यात आल्याचा केंद्राचा दावा आहे. 

जगातील हायटेक देशांत समावेश होण्याची सारी क्षमता भारताकडे आहे. आता फक्त ऑप्टिकल फायबर केबल आणि इंटरनेटच्या जोडण्याच बाकी आहेत व त्या झाल्या की इंडिया डिजिटल झालाच; अशा अविर्भावात सुरू झालेल्या डिजिटलच्या फुग्याला राज्यांच्या उदासीनतेमुळे टाचणी लागण्याची भीती निर्माण होण्याची शक्‍यता दिसताच "पीएमओ'च्या दटावणीनंतर दूरसंचार मंत्रालयाने राज्यांच्या मंत्र्यांची व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या खात्याचे मंत्री रविशंकर प्रसाद नव्हे तर दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यास सांगण्यात आले ही बाबही लक्षणीय मानली जाते. याबाबत केंद्राकडून होणाऱ्या दाव्यांनुसार देशातील एक लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत. 

रेंजच नाही 
"भारतनेट'द्वारे उर्वरित दीड लाख पंचायतींमध्ये इंटरनेट जोडणीचे काम डिसेंबर 2018 मध्ये पूर्ण होईल. 2014 ते 2016 या काळात ग्रामीण भागात साडेतेरा हजार ऑप्टिकल फायबर केबलची जोडणी झाली असून, सध्याचा आकडा 25 हजार किमी इतका आहे. याच काळात पंचायती वगळता देशाच्या ग्रामीण भागांत 45 हजार 850 जागी इंटरनेट सुविधांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हे दावे एकीकडे आणि दुसरीकडे कोकणातील ग्रामीण भागांत मोबाईल रेंजही मिळत नसल्याबद्दल माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सिन्हा यांच्याकडे केलेला ताजा पत्राचार आणि नंतर आजदेखील विदर्भ-मराठवाड्याचा ग्रामीण भाग, कोकणातील लाडघर, आसूद, हर्णे मुरूडसह ग्रामीण व किनारी भागातील दूरसंचार सुविधेने मान टाकल्याचे कायम असलेले वस्तुचित्र, या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारे केंद्राच्या डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेला अपेक्षित प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. 

राज्यांचा पुढाकार हवा 
दरम्यान, देशाच्या भौगोलिक रचनेमुळे इंटरनेट जोडणीबाबतही ग्रामपंचायतींना, सपाट क्षेत्र, दुर्गम-डोंगराळ भाग व समुद्रकिनारे या तीन भागांतील ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट देण्यासाठी उपग्रहाबरोबरच रेडिओ प्रणालीचाही वापर केला जाणार आहे. केवळ शिक्षण व आरोग्यच नव्हे तर स्थानिक व्यापारासही यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. जमिनी व शेतीबाबतचे दस्तावेजही ग्रामस्थांना घरपोच उपलब्ध होतील व त्यासाठी जिल्ह्याला हेलपाटे मारण्याची गरज उरणार नाही. पण हे कधी, तर डिजिटल इंडियाचे मोदी-स्वप्न पूर्ण झाल्यावर ! तो होण्यातील अडथळे दूर करण्यासठीच राज्यांची प्रस्तिवात बैठक असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात सौरऊर्जेचे पॅनेल लावूनही इंटरनेट जोडणीला गती देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र राज्य सरकारांनी त्यासाठी प्रतिसाद वेळेवर दिला पाहिजे.