आज भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर भाष्य केले. मोदींनी आपल्या भाषणात देशातील घराणेशाही आणि जातिवादाच्या विरोधात उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आजचे भाषण विविध मुद्द्यांवर आधारित होते, ज्यात देशातील राजकीय आणि सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्याचा त्यांच्या सरकारचा दृढ संकल्प दिसला.

घराणेशाही आणि जातिवादावर मात करण्याचा संकल्प-

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "घराणेशाही आणि जातिवादामुळे लोकशाहीला मोठा धोका आहे. यापासून देशाला मुक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे. आमचा एक महत्त्वाकांक्षी मिशन आहे की एक लाख अशा व्यक्तींना राजकारणात आणावे, ज्यांच्या कुटुंबातील कोणीही राजकारणात नाही. यामुळे देशाला घराणेशाही आणि जातिवादातून मुक्ती मिळेल आणि नवी विचारधारा पुढे येईल. हे तरुण कोणत्याही पक्षात जाऊ शकतात."

वन नेशन, वन इलेक्शनचा आग्रह-

मोदींनी आपल्या भाषणात 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संकल्पनेचा उल्लेख केला. "आज प्रत्येक काम निवडणुकीसाठी रंगवले जाते. सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या विचार मांडले आहेत. एक कमिटीने यावर आपली रिपोर्ट तयार केली आहे. देशाला 'वन नेशन, वन इलेक्शन' साठी पुढे यावे लागेल. मी राजकीय पक्षांना आग्रह करतो की भारताच्या प्रगतीसाठी या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी पुढे या."

सेक्युलर सिविल कोडची गरज-

पंतप्रधान मोदींनी देशात 'सेक्युलर सिविल कोड' ची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. "सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा यूनिफॉर्म सिविल कोडवर चर्चा केली आहे. देशातील एक मोठा वर्ग मानतो की सिविल कोड सांप्रदायिक आहे. यात काही प्रमाणात सत्यता आहे. हा भेदभाव करणारा सिविल कोड आहे. संविधानाच्या ७५ व्या वर्षात आपण संविधान निर्मात्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वर्गाने या विषयावर चर्चा करावी. धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारे कायदे समाजात असू शकत नाहीत. आता वेळ आली आहे की देशात एक सेक्युलर सिविल कोड असावा. ७५ वर्षे कम्युनल सिविल कोडमध्ये घालवले आहेत, आता सेक्युलर सिविल कोडकडे जायला हवे. यामुळे धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावातून मुक्ती मिळेल."