नवी दिल्ली : सर्वसामान्य नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी दहशतवाद्यांचा कठोरपणे सामना करण्याची गरज असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी आज व्यक्त केले. 

मरण्यासाठी आणि मारण्यासाठी तयार असलेल्या दहशतवाद्यांबरोबर "सत्याग्रहा'च्या मार्गाने लढले पाहिजे का? असा प्रश्‍न उपस्थित करताना जेटली यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टवर म्हटले आहे की, एक दहशतवादी जो शरण यायला नकार देतो आणि शस्त्रसंधीचा प्रस्तावही नाकारतो, त्याच्याबरोबर त्याचपद्धतीने सामना केला पाहिजे; ज्या पद्धतीने कायदा हातात घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा सामना केला जातो. हा शक्तीचा वापर करण्याची नव्हे, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची बाब आहे. 

काश्‍मीरमध्ये ज्या धोरणाचे पालन केले पाहिजे, ते खोऱ्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे संरक्षण करणे, त्यांना दहशतीपासून मुक्त करणे, त्यांना चांगल्या गुणवत्तेचे आयुष्य आणि वातावरण दिले पाहिजे. भारताचे सार्वभौमत्व आणि नागरिकांच्या आयुष्य जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण सर्वोतोपरी झाले पाहिजे. 

मानवाधिकाराच्या संकल्पनेचे नाव खराब 

पुरस्कृत मानवाधिकार संघटना केवळ फुटीरतावाद आणि हिंसेचे समर्थन करतात. मग ते काश्‍मीर असो किंवा छत्तीसगड. अशा पद्धतीने त्यांनी मानवाधिकाराच्या अतिशय महत्त्वपूर्ण संकल्पनेचे नाव खराब केले आहे. प्रत्येक भारतीय मग तो आदिवासी असो किंवा काश्‍मिरी, त्यांच्या मानवाधिकारांचे दहशतवाद्यांपासून संरक्षण केले पाहिजे, असे आपले धोरण असले पाहिजे, असेही जेटली यांनी लिहिले आहे.