नवी दिल्ली - NEET परीक्षेसंदर्भात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. परीक्षा रद्द न करण्याचे कारण काय होते हे कोर्ट या निकालात स्पष्ट केले. 23 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने NEET ची पुनर्परीक्षा घेण्यास नकार दिला होता. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड खंडपीठाने हा निकाल दिला.

NEET पेपर लीक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी फेटाळली आहे. कोर्टाने निरीक्षण केले की, मोठ्या प्रमाणावर पेपर फुटला नाही. NEET परीक्षेचा पेपर पटना आणि हजारीबाग या ठिकाणी फुटला होता. परीक्षा घेताना पद्धतशीर चुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, आमचा निर्णय कोणाला पटला नसेल तर तो हायकोर्टात जाऊ शकतो असे कोर्टाने म्हटले आहे. NTA ने भविष्यात अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळावा आणि काळजी घ्यावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

डी. वाय. चंद्रचूड काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारद्वारे स्थापन केलेल्या समितीच्या अधिकाराचा विचार करताना, एनटीए आणि केंद्रीय सरकारने दिलेल्या कार्याच्या व्यतिरिक्त, प्रश्नपत्रिकांच्या बनवण्यापासून ते तपासण्यापर्यंत कठोर तपासणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करावी, प्रश्नपत्रिकांच्या हाताळणी, साठवणूक इत्यादींच्या तपासणीसाठी एसओपी तयार करावी, विविध टप्प्यांवर ओळख तपासणी वाढवावी, प्रतिरूप तपासणीसाठी तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पना आणाव्या आणि गोपनीयता कायद्याचा विचार करावा. उद्दिष्ट म्हणजे कोणत्याही गैरप्रकारांना रोखणे आणि शोधणे होय, असे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले आहे.

चंद्रचूड म्हणाले, समितीने एक मजबूत तक्रार निवारण प्रणाली शिफारस करावी, डेटा संरक्षण प्रोटोकॉल तयार करावे ज्यामुळे सर्व संवेदनशील माहिती संरक्षित राहील, लीक होण्यापासून संरक्षण करावे, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट नोंदवावे, सायबर सुरक्षा आणि असुरक्षितता ऑडिट करावे आणि सायबर सुरक्षेच्या नवीनतम ट्रेंडचा अवलंब करावा. धोरण आणि भागधारकांच्या सहभागाची काळजी घ्यावी जेणेकरून एनटीए कोणत्याही समस्यांशी निपटण्यासाठी सज्ज असेल. अपंग विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशातील अडथळे कमी करण्यासाठी उपाययोजना शिफारस कराव्यात.

समितीने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य समर्थन कार्यक्रमांच्या योजना शिफारस कराव्यात आणि विद्यार्थ्यांवर होणारा मानसिक परिणाम देखील तपासावा. एनटीए सदस्य, परीक्षक, कर्मचारी इत्यादींच्या प्रशिक्षणाची व्यवहार्यता विचारात घ्यावी जेणेकरून परीक्षेच्या अखंडतेची चांगली हाताळणी करता येईल. अतिरिक्त वेळ आवश्यक असल्यास समितीने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अहवाल तयार करावा.

शिक्षण मंत्रालयाने महिन्याभरात कार्यक्रम तयार करावा आणि दोन आठवड्यांनंतर न्यायालयाला माहिती द्यावी. पटना आणि हजारीबाग व्यतिरिक्त NEET UG 2024 परीक्षेत कोणताही प्रणालीगत त्रुटी आढळली नसल्याचे निष्कर्ष आले आहेत. आयआयटी दिल्लीचे उत्तर योग्य होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एनटीएने आता त्रुटी टाळाव्यात, असे निर्देश दिले आहेत.

सुरक्षेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने आज शासकीय समितीची व्याप्ती निश्चित केली आणि भविष्यातील परीक्षांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. न्यायालयाने सांगितले की, भविष्यातील कोणत्याही परीक्षेचे पेपर्स परीक्षा केंद्रावर नेताना खुल्या ई-रिक्षाऐवजी इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टीमसह बंद वाहनात पाठवण्याच्या व्यवस्थेचा विचार करावा.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले होते की भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये NEET सारख्या अनियमितता रोखण्यासाठी इस्रोचे माजी अध्यक्ष के राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. कोर्टाने या समितीला अहवाल अंतिम करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत वेळ दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण परीक्षेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला नसल्याचा पुनरुच्चार केला.