निवडणूक आयोगाचे कायदा मंत्रालयाला पत्र

नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगावर वारंवार आरोप करून बदनामी करणाऱ्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयांत खटले दाखल करण्याची परवानगी आयोगाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे मागितली आहे. याबाबत आयोगाने मंत्रालयाला एक चिठ्ठी लिहिली आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे की, आयोगाबद्दल कोणी अवमानजनक टिप्पणी करीत असेल तर त्याच्याविरुद्ध 1971 च्या कायद्यानुसार संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध न्यायालयात बदनामीचा खटला दाखल करण्याची परवानगी द्यावी. गेल्या महिन्यात लिहिलेल्या या पत्रात आयोगाने पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाचे उदाहरण दिले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर "आप'ने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर आयोगाने ही मागणी केली आहे. निवडणुकीनंतर आम आदमी पक्ष आणि विशेषत: अरविंद केजरीवाल यांनी आयोगाच्या निःपक्षतेवर घेतलेल्या शंकेबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीपासून निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी स्वत:ला आता बाजूला केले आहे. केजरीवाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्रतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोग हे एक घटनात्मक संस्था असल्याचे रावत म्हणाले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आणि विशेषत: आयुक्तांच्या स्वातंत्र्याबद्दल शंक उपस्थित केली आहे. कारण रावत हे मध्य प्रदेशातून आले असून, ते मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याजवळचे आहेत.