नवी दिल्ली : निर्गुंतवणूक धोरणांतर्गत भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) १० टक्के भागभांडवल कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ लवकरच बाजारात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र यामुळे रोजगारात कपात होणार असून, सामाजिक पायाभूत सुविधांवरील योजनांच्या खर्चांतही कपात होण्याची भीती अखिल भारतीय एलआयसी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘एलआयसी’ची स्थापना मुळात ग्रामीण आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांना सुरक्षितता पुरविण्यासाठी करण्यात आली होती. शेअर बाजारामध्ये कंपनीची नोंदणी केल्यास कंपनी केवळ जास्तीत जास्त गुंतवणुकीद्वारे नफा कमावण्याकडेच लक्ष केंद्रित करेल. त्यामुळे सामाजिक पायाभूत सुविधांना फटका बसण्याची शक्यता आहे, असे कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस राजेश कुमार यांनी सांगितले. ‘

एलआयसी’सारखी राष्ट्रीय मालमत्ता विकण्याचे धोरण अतिशय चुकीचे असून, त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये यापुढे कमीत कमी भरती होईल. खर्च कमी करण्यासाठी ‘आऊटसोर्सिंग’वर भर दिला जाईल. रोजगारांना फटका बसले, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.