राज्यसभेतील ठेचेची भाजपकडून गंभीर दखल

नवी दिल्ली: राज्यसभेत काल सायंकाळी 123वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करताना सत्तारूढ भाजपला जी ठेच लागली त्या महत्त्वाच्या क्षणी दांडी मारणाऱ्या सत्तारूढ खासदारांची भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आज चांगलीच खरडपट्टी काढली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेतानाच, संसदेत सतत गैरहजर राहणाऱ्या खासदारांची नावे घेऊ का, असा जाहीर प्रश्‍नच शहा यांनी केल्याचे उपस्थित खासदारांनी सांगितले. या सर्वांना प्रत्यक्ष बोलावूनही शहा त्यांची शिकवणी घेण्याची शक्‍यता वर्तविली जाते. महाराष्ट्राने राज्यसभेवर पाठविलेले राज्यमंत्री पियूष गोयल, रविशंकर प्रसाद व स्मृती इराणी यांच्यासह पाच मंत्रीही काल या विधेयकावर सरकारची नामुष्की होताना गायब झाले होते.

राज्यसभेत काल या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीच्या अखेरच्या टप्प्यात कॉंग्रेसने सरकारला चांगलाच हिसका दाखवीत तिसऱ्या कलमात दुरुस्ती सुचविली. याबाबतची मतविभागणी 54 विरुद्ध 75 मतांनी मंजूर झाल्याने विधेयक पूर्णतः मंजूर न होताच पुन्हा लोकसभेकडे पाठवावे लागले. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी किमान चार-पाच वेळा, खासदारांनो संसदेत हजर रहा असे बजावले आहे. मागच्या मंगळवारी त्यांनी अशाच कानपिचक्‍या दिल्या त्याला आठवडा उलटत नाही तोच राज्यसभेच्या भाजप सदस्यांनी मोक्‍याच्या क्षणीच पुन्हा दांड्या मारल्या. भाजप आघाडीचे राज्यसभेत 88 सदस्य आहेत व या दुरुस्तीवेळी सत्ताधारी मते होती 54. या सुमारे 34 अनुपस्थित खासदारांतील किमान 15 खासदार एकट्या भाजपचे होते. राज्यासाठी समाधानाची बाब ही, की गोयल वगळता अमर साबळे, विनय सहस्रबुद्धे, संभाजीराजे छत्रपती, विकास महात्मे आदी भाजपचे सारे मराठी खासदार उपस्थित होते. राज्यसभेतील भाजप खासदारांच्या अनुपस्थितीचे खापर संसदीय कामकाजमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्यावर फुटण्याचीही शक्‍यता व्यक्त होत आहे.
पूरग्रस्त आसामच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान मोदींच्या अनुपस्थितीत शहा यांनी या बैठकीत कालच्या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पक्षादेश जारी झाल्यावरही संसदेत अनुपस्थित रहाणे अतिशय अयोग्य असल्याचे संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी सांगितले. काल ते स्वतः कोठे होते याबद्दल, ते बोलले नाहीत.

आमचीही वेळ येईल!
भाजप नेते भूपेंद्र यादव यांनी कॉंग्रेसवर तीव्र टीकास्त्र सोडले. घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या वेळी लागतात ते दोनतृतीयांश सदस्य कॉंग्रेसकडेही काल नव्हते. मात्र त्यांचा उद्देश दुरुस्ती मंजूर करणे नव्हे तर विधेयकाच्या मंजुरीला आडवे येणे हा होता. हा पक्ष ओबीसीविरोधी आहे. आमचीही वेळ कधीतरी येईल, असा गर्भित इशारा यादव यांनी कॉंग्रेसला दिला.