नवी दिल्ली: रेल्वेची मालकी असलेल्या देशभरातील निवासी जमिनी भाडेपट्ट्यावर देऊन त्यातून उत्पन्नवाढ करण्याच्या प्रस्तावाची फाइल पुन्हा हलू लागली आहे. तथापि ही योजना राबविताना मुंबई, दिल्लीसह अनेक शहरांतील मोक्‍याच्या जमिनींवर झालेले अतिक्रमण व त्यांना मिळणारा राजकीय आश्रय हे महाकाय आव्हान पीयूष गोयल यांच्या मंत्रालयासमोर आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने मुंबईसह 17 विभागीय रेल्वे अधिकाऱ्यांना निवासी जमिनींची संपूर्ण माहिती जमा करून तो तपशील दिल्लीला पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आगामी दोन महिन्यांत या योजनेवर काम करून नव्या वर्षाच्या सुरवातीला आम्ही काही ठोस माहिती तुम्हाला देऊ शकू, असे रेल्वे सूत्रांनी "सकाळ'ला सांगितले.
मुंबई, पुणे, नाशिक, कोलकता, बंगळूर, चेन्नई या शहरांसोबतच खुद्द दिल्लीत कॅनॉट प्लेस, टिळक व शिवाजी ब्रिज, सफदरजंग, हजरत निजामुद्दीन आणि चाणक्‍यपुरीतील निवासी भागांमधील अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी असणाऱ्या हजारो एकर जमिनी रेल्वेच्या मालकीच्या आहेत. त्या रेल्वेकडून खासगी विकसकांना पुनर्विकासासाठी देण्याचा विचार आहे. रेल्वेकडे देशभरातील सुमारे 44 हजार हेक्‍टर जमीन आहे. मात्र त्यातील किमान एक हजार हेक्‍टर जमीन अतिक्रमणांच्या विळख्यात आहे.

रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनी विकसकांना देऊन त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल कमावण्याची कल्पना सुरेश प्रभू यांच्या कार्यकाळात मांडली गेली. मात्र मुंबईपासून हजरत निजामुद्दीनपर्यंतच्या भागातील अतिक्रमणांचा तपशील समोर आला तेव्हा प्रभूंनी ती फाइल रेल्वे मंडळाकडे परत पाठविल्याची माहिती आहे. आता गोयल यांनी ही "केमोथेरपी शस्त्रक्रिया' करण्याचे मनावर घेतले आहे. त्यांनी यासाठी काही बिल्डरांशी नुकतीच चर्चाही केली. रेल्वेकडून "नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्‍शन कॉर्पोरेशन'च्या (एनबीसीसी) मॉडेलवर विचार सुरू आहे. "एनबीसीसी'कडून सरकारी वसाहतींचा पुनर्विकास करून त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांची उभारणी केली जाते. रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष अश्‍विनी लोहाणी यांनी यासाठी विशेष आग्रह धरल्याचे समजते. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार देशभरात मोठ्या प्रमाणात रहिवासी वसाहती पुनर्विकासासाठी खासगी विकसकांना दिल्यास त्या ठिकाणी इमारती आणि टॉवर उभारले जाऊ शकतात. यातील आवश्‍यक अपवाद वगळता इतर सर्व इमारती भाडेपट्ट्यावर विकसकांना देण्यात येतील, अशी ही कल्पना आहे.

अशी आहे कल्पना
रेल्वेच्या मालकीच्या मोक्‍याच्या ठिकाणांवरील जागा खासगी बिल्डरांना 99 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवण्याची ही कल्पना आहे. रेल्वेच्या ताब्यात असलेल्या मोक्‍याच्या जागा लक्षात घेता, यामधून रेल्वेला सुमारे 25 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात.

44 हजार हेक्‍टर
रेल्वेकडील जमिनी

1 हजार हेक्‍टर
अतिक्रमण झालेल्या जमिनी