357 नोकरदार, 24 आयएएस अधिकाऱ्यांना शिक्षा

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने "गुड गव्हर्नन्स'च्या मार्गावर चालत जबाबदार नोकरशाहीसाठी अवलंबिलेल्या "काम करा अन्यथा चालते व्हा' या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

या तत्त्वाला अनुसरून सरकारने आतापर्यंत 357 नोकरदार आणि 24 "आयएएस' अधिकाऱ्यांना शिक्षा ठोठावली आहे. यान्वये काही कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले असून 381 कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 24 आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांवर आळशीपणाचा आणि बेकायदा कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. "चिरंतन मनुष्यबळ विकास उपक्रमाची तीन वर्षे : नव्या भारताचा पाया' या शिर्षकाची एक पुस्तिका सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर याचे सादरीकरण करण्यात आले होते. नोकरशाहीची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी प्रामाणिकपणा आणि कार्यतत्परता असे दोन आधारस्तंभ तयार करण्यात आले असून या दोन्हींवरच चांगले शासन आधारलेले आहे, असा दावा या पुस्तिकेत करण्यात आला आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या अवधीपेक्षा अधिककाळ परदेशात वास्तव्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

रेकॉर्डची तपासणी
यासाठी "अ' श्रेणीतील 11 हजार 828 अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. यात प्रशासकीय, पोलिस आणि वन या सेवांमधील 2 हजार 953 अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या शिवाय "ब' श्रेणीतील 19 हजार 714 अधिकाऱ्यांचे रेकॉर्डही तपासण्यात आले. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारकडून कठोर उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 21 बड्या शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असून दहा "आयएएस' अधिकाऱ्यांनाही राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.