प्रस्तावित कायद्यासाठी मसुदा तयार; राज्यांकडून प्रतिक्रिया मागविल्या

नवी दिल्ली: तत्काळ तोंडी तलाक देणे बेकायदेशीर आणि अमान्य असून त्यामुळे पतीला तीन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे तलाकबाबतच्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक बेकायदेशीर ठरविल्यावरही ही पद्धत काही प्रमाणात सुरुच असल्याने तिला आळा घालण्यासाठी कायदा आणला जाणार आहे.

"मुस्लिम महिलांच्या विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण विधेयक' या नावाने हा मसुदा तयार झाला असून मंजुरीसाठी सर्व राज्यांकडे चर्चेसाठी पाठविण्यात आला असल्याचे वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. या मसुद्यावर तातडीने आपले मत कळविण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिसमितीने हा मसुदा तयार केला आहे. या समितीमध्ये परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा समावेश आहे. प्रस्तावित कायदा हा केवळ तत्काळ तलाकच्या प्रकरणांमध्ये लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे पिडीत महिला स्वत:सह तिच्या अपत्यांसाठी पोषण भत्ता मिळविण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकते. तसेच, संबंधित महिला न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून आपल्या अपत्यांचा ताबाही मिळवू शकते. न्यायदंडाधिकारीच या प्रकरणी निकाल देऊ शकतात. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, तोंडी अथवा ईमेल, एसएमएस, व्हॉटस्‌ ऍपवरील संदेशांद्वारे दिलेला तलाक बेकायदेशीर ठरून रद्द असेल.
तोंडी तलाक देऊन पतीने पत्नीला घराबाहेर जाण्यास सांगितल्यास तिला या कायद्याद्वारे संरक्षण मिळेल. हा कायदा जम्मू-काश्‍मीर वगळता सर्व देशात लागू असेल. या कायद्याअन्वये दोषीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड होईल. हा अजामिनपात्र दखलपात्र गुन्हा असेल.