नवी दिल्ली: राजधानी एक्‍स्प्रेसमधील वातानुकूलित प्रथम किंवा द्वितीय श्रेणीचे तिकीट कन्फर्म झाले नाही तर तुम्हाला विमानाने प्रवास करण्याची सुविधा मिळू शकते. मात्र, रेल्वेने या प्रस्तावाला गती दिली तरी आता तो "एअर इंडिया'च्या लालफितीत अडकला आहे. वाढीव रक्कम भरून संबंधित प्रवाशांना विमान प्रवासाची सुविधा देण्याचा हा प्रस्ताव लवकर मार्गी लागला नाही तर "एअर इंडिया'चेच खासगीकरण करण्याच्या वेगवान हालचालींमुळे तो डब्यात जाण्याची चिन्हे आहेत. पर्यायी प्रवास प्रस्तावाचे हे वृत्त "सकाळ'ने यापूर्वी दिले आहे.

रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष अश्‍विनी लोहाणी हे "एअर इंडिया'चे अध्यक्ष असताना त्यांनी मागच्या वर्षी असा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, तेव्हा सुरेश प्रभूंच्या रेल्वेने याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. कलिंग एक्‍स्प्रेसच्या दुर्घटनेनंतर स्वतः लोहाणी हेच रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष झाल्यावर आता त्यांच्यासह रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी याला गती दिली आहे. तथापि आता "एअर इंडिया'कडून "सरकारछाप' उत्तरे मिळू लागली आहेत. आता "एअर इंडिया'कडून असा प्रस्ताव आला तरच रेल्वेला ही योजना मार्गी लावता येईल. असा प्रस्ताव आला तर आपण त्याला झटक्‍यात मंजुरी देऊ, असे लोहाणी यांचे म्हणणे आहे. रेल्वेच्या तर्फे रोज किमान 30 राजधानी गाड्या चालविल्या जातात. मुंबई, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, कोलकता आदी राजधानी गाड्या बहुतांश वेळा फुल्ल असतात. असा वेळी ज्या प्रवाशांचे एसी तिकीट कन्फर्म झाले नसेल त्यांना त्या मार्गवरील पुढच्या "एअर इंडिया'च्या विमानातून प्रवास करण्याचा हा पर्याय आहे. लोहाणी यांनी सर्वप्रथम ही कल्पना मांडली तेव्हाच "सकाळ'ने याबाबतचे वृत्त दिले होते. राजधानी, शताब्दी, दुरान्तो गाड्यांच्या एसी 1-2 वर्गाचे व विमानाचे तिकीट यात फारसे अंतर राहिलेले नाही. त्यामुळे विमान प्रवासाठी जादा भुर्दंड संबंधित प्रवाशांना भरावा लागणार नाही.

बन्सल यांचे कानांवर हात
"एअर इंडिया'कडून याबाबत आता तद्दन सरकारी धोरण दिसत आहे. लोहाणी यांच्यानंतर "एअर इंडिया'ची जबाबादरी हाताळणारे राजीव बन्सल यांनी तर याबाबत कानांवर हात ठेवले आहेत. असा काही प्रस्ताव आपल्याला माहिती नाही व विमान आणि रेल्वे यांच्या तिकीट दरांत अंतर असते असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे सरकारने "एअर इंडिया'च्या खासगीकरणाला गती दिली आहे. "पीएमओ'कडून घाई घाई सुरू असून, हा "एअर इंडिया' खासगीकरणाचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरात लवकर हालचाली झाल्या नाहीत तर खासगी कंपन्यांच्या अमलाखालील "एअर इंडिया' हा प्रस्ताव स्वीकारेल काय याबाबत दाट शंका उपस्थित होते.