सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायालयांना आदेश; इतर अनेक सूचना

नवी दिल्ली: कैदेत असताना 2012 नंतर अनैसर्गिक मृत्यू झालेल्या कैद्यांच्या नातेवाइकांचे वारस शोधण्यासाठी आणि त्यांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्यभरातील उच्च न्यायालयांनी स्वत:हून पुढाकार घेत (सू मोटो) याचिका दाखल करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे.

देशभरातील तुरुंगांमधील खराब परिस्थितीविरोधात तक्रार करत 2013 मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंग सुधारणासंदर्भात सूचनांची यादीच सांगितली. कैद्यांना समुपदेशन करण्यासाठी, विशेषत: प्रथमच गुन्हा करून शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी समुपदेशक आणि मदतनीस नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले. सर्व सरकारांनी कैद्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सुविधेचा आढावा घेऊन त्यात आवश्‍यक ती सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे निर्देशही न्या. एम. बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिले. यासाठी राज्यांना स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. आजच्या या आदेशाची प्रत एका आठवड्याच्या आत देशातील प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे पोचविण्याचे आदेशही खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांना दिले.

निरनिराळ्या कायदेशीर वादांमुळे बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहत असलेल्या अल्पवयीन बालकांचा मृत्यू झाला असल्यास त्याची एकत्रित माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाला केली. यासाठी या मंत्रालयाने राज्य सरकारमधील संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.