नवी दिल्ली: राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज उपराष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक जाहीर केली. त्यानुसार पाच ऑगस्टला निवडणूक होईल. दोन्ही सभागृहातील संख्याबळ स्पष्टपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) अनुकूल आहे. तर, पराभव स्पष्ट दिसत असूनही विरोधी पक्षांनी, विशेषतः कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढविण्याची तयारी केल्याचे कळते.

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी दोन्ही सभागृहातील एकूण 786 सदस्य मतदान करतील. विजयासाठी 392 मतांची आवश्‍यकता आहे. असे असताना भाजपच्या नेतृत्वाखालील "एनडीए'कडे लोकसभा (332) आणि राज्यसभेतील (71) संख्याबळ पाहता बहुमतापेक्षाही अधिक म्हणजे 403 मते आहेत. याशिवाय राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी "एनडीए'चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देणाऱ्या अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर कॉंग्रेस आणि भारतीय राष्ट्रीय लोकदल या पक्षांकडे तब्बल 104 खासदार आहेत. त्यांनीही उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमध्ये पाठिंबा दर्शविल्यास "एनडीए'ची मतसंख्या 507 एवढी होईल. हे पक्ष तटस्थ राहिले तरीही "एनडीए'च्या विजयात फारशी अडचण नाही. त्यातुलनेत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांकडे 279 मते आहेत.

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात आणि या सभागृहात सरकार अल्पमतात असल्यामुळे तेथील कामकाज अनुकूलपणे चालविण्यासाठी आपलाच माणूस हवा हा पहिला निकष सत्ताधाऱ्यांचा राहील. परंतु, राष्ट्रपतिपदासाठी उत्तर भारतातील उमेदवार दिल्यामुळे उपराष्ट्रपतिपदासाठी दक्षिणेकडील उमेदवार "एनडीए'कडून दिला जाऊ शकतो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, बिगरराजकीय व्यक्ती आणि महिला चेहरादेखील असू शकतो. राष्ट्रपतिपदाच्या शर्यतीतून बाद झालेल्या भाजप ज्येष्ठ नेत्यांना आता उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही स्थान नसल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसने निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला असला तरी उमेदवारीबाबत अन्य विरोधी पक्षांशी चर्चा करावी लागणार आहे.