नवी दिल्ली : ओबीसी प्रवर्गात समावेशासाठी प्रमुख जातींच्या आक्रमक मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग' रद्द करून त्याऐवजी सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारावर आरक्षण देण्याचे अधिकार असणारा नवा आयोग आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा असेल आणि त्यासाठीचे विधेयकही लवकरच संसदेत सादर केले जाईल. 

गुजरातमधील पटेल, हरियानातील जाट आणि महाराष्ट्रातील मराठा समाजासह वेगवेगळ्या राज्यांमधील प्रमुख जातींकडून ओबीसी आरक्षणासाठी सातत्याने मागणी सुरू आहे. अशात गेल्या आठवड्यात पुन्हा ऐरणीवर आलेला जाट आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यामुळे राजधानी दिल्लीमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून उद्‌भवलेल्या आणीबाणीसदृश परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर या नव्या आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परंतु, सरकारकडून अद्याप याबाबत औपचारिक घोषणा करण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर सरकारमधील मंत्र्यांनीही यावर भाष्य करण्याचे टाळले. ओबीसी कल्याणविषयक संसदीय समितीने गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी केली होती. 

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार 1993 चा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा रद्द होणार असल्याने त्याआधारे मागासवर्गीयांच्या यादीत वेगवेगळ्या जातींचा समावेश करण्याचा अधिकार असलेल्या 'नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्‍लासेस'चे (एनसीबीसी- मागासवर्गीय जातींसाठीचा राष्ट्रीय आयोग) अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. त्याचे स्थान 'नॅशनल कमिशन फॉर सोशली ऍन्ड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्‍लासेस' (एनसीएसईबीसी) हा नवा आयोग घेईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसंदर्भातील आयोगांना घटनात्मक दर्जा असल्यामुळे त्या यादीत फेरबदलासाठी संसदेची मंजुरी आवश्‍यक असते. परंतु इतर मागासवर्गीय जातींच्या समावेशाचे अधिकार असलेल्या 'एनसीबीसी'ला कायदेशीर दर्जा असला, तरी घटनात्मक दर्जा नव्हता. एवढेच नव्हे तर इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित तक्रारींची दखल घेण्याचा आणि त्यावर कारवाईचा अधिकारही 'एनसीबीसी'ऐवजी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होता. 

घटनादुरुस्ती विधेयक लवकरच 
नव्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला जाणार असून भविष्यात एखाद्या जातीचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये समावेश करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्‍यक असेल. त्यासाठी घटनेच्या 338 व्या कलमात दुरुस्ती केली जाणार असून, सरकारतर्फे लवकरच घटनादुरुस्ती विधेयक आणले जाईल.