मुंबई : क्रेडीट कार्डावर लागणारे व्याज आणि इतर कोणत्याही अनावश्यक शुल्काचा भार आता ग्राहकाला सोसावा लागणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात नवे निर्देश जाहीर केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. नवे नियम १ जुलैपासून लागू होणार आहेत.

नव्या नियमांनुसार गैरबँकींग वित्तीय कंपन्याही आरबीआयकडून मंजुरी घेऊन क्रेडीट कार्ड देऊ शकतील. क्रेडीट कार्ड विकताना बँका आकर्षक पद्धतीने त्याची जाहिरात करतात; मात्र त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत ग्राहक अनभिज्ञ असतात.

सर्व प्रकारच्या शुल्काची माहिती देणे बंधनकारक

नव्या नियमांनुसार कार्डची विक्री करण्याआधी बँक आपल्या ग्राहकांना कार्डवर लागणारे व्याज व आकारल्या जाणाऱ्या अन्य प्रकारच्या शुल्कांची माहिती देईल. तसेच ग्राहकांना क्रेडीट कार्डवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची माहिती ईमेल आणि लघुसंदेशाद्वारे दिली जाईल. तसेच शुल्क भरण्यासाठी किमान १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. त्यानंतरच दंड वसूल केला जाईल.

बँकने उशीर केल्यास मिळेल लाभ

एखाद्या ग्राहकाने क्रेडीट कार्ड बंद करण्यास सांगितले व त्याच्यावर कोणतीही थकबाकी नसेल तर कोणत्याही परिस्थितीत बँकेने ७ दिवसांच्या आत ते कार्ड बंद करणे अनिवार्य आहे. तसे न झाल्यास प्रतिदिन ५०० रुपये याप्रमाणे बँक ग्राहकाला दंड देईल. ग्राहकाला न विचारता त्याचे कार्ड अपग्रेड केल्यास बँकेवर दंड लावला जाईल.

टेलिकॉम नियमांचे पालन

कार्ड देणाऱ्या बँका टेलिकॉम नियमांचे पालन करतील व ग्राहकांशी सकाळी १० ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंतच संपर्क करू शकतील. कार्ड देताना घेण्यात आलेली ग्राहकांची वैयक्तिक माहितीही सुरक्षित ठेवली जाईल.