नवी दिल्ली : टेरर फंडिंग प्रकरणी जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रन्टचा विभाजनवादी नेता यासीन मलिक याला एनआयए कोर्टानं जन्मठेप आणि १० लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष एनआयए न्यायाधीश प्रवीण सिंह यांनी हा निकाल सुनावला. कोर्टानं त्याला यापूर्वीच या प्रकरणात दोषी ठरवलं होतं. याप्रकरणी आज सकाळी अंतिम सुनावणी झाली होती तेव्हा एनआयएनं मलिकच्या फाशीची मागणी कोर्टाकडं केली होती. या सुनावणीनंतर कोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, मलिकला फाशीची शिक्षा होते की जन्मठेप याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.

राष्ट्रीय तपास पथकाच्या (NIA) विशेष कोर्टानं १९ मे रोजी यासिन मलिक याला बेकायदा कारवाया प्रतिबध कायद्यांतर्गत (UAPA) सर्व आरोपांमध्ये दोषी ठरवलं होतं. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पटियाला हाऊस कोर्टात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. आज सुनावणी सुरु होताच एनआयएनं दोषी मलिकच्या फाशीची मागणी केली होती. सर्व पक्षांचा शेवटचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टानं याप्रकरणाचा निर्णय दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत राखीव ठेवला होता. पण कोर्टानं अखेर जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं.

कोणत्या गुन्ह्यांखाली शिक्षा सुनावण्यात आली?

यासिन मलिकवर आयपीसी आणि युएपीए कायद्यांतर्गत विविध गुन्हे दाखल आहेत. यांपैकी पुढील कलमांतर्गत त्याला कोर्टानं शिक्षा सुनावली आहे.

• आयपीसी कलम १२० ब अंतर्गत १० वर्षांची शिक्षा आणि १०,००० रुपये दंड

• आयपीसी कलम १२१ अंतर्गत जन्मठेप

• आयपीसी कलम १२१ अ अंतर्गत १० वर्षांचा तुरुंगवास १०,००० रुपये दंड

• युएपीए कलम १८ अंतर्गत १० वर्षांचा तुरुंगवास १०,००० रुपये दंड

• युएपीए कलम २० अंतर्गत १० वर्षांचा तुरुंगवास १०,००० रुपये दंड

• युएपीए कलम ३८, ३९ अंतर्गत ५ वर्षांचा तुरुंगवास ५,००० रुपये दंड