NIA Raids On PFI : केंद्राच्या विविध संस्थांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) विरोधात मोठी कारवाई केली आहे. देशातील 11 राज्यांमध्ये 106 ठिकाणी छापे टाकून 100 हून अधिक जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये संघटनेच्या अनेक बड्या नेत्यांचाही समावेश आहे. या संपूर्ण कारवाईची स्क्रिप्ट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या 29 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत लिहिण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यादरम्यान पीएफआयच्या हालचाली पाहता शाह यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती.

दरम्यान, पीएफआयवर बंदीची मागणी आदित्यनाथ यांनीही केली होती. पार पडलेल्या या बैठकीत पूर्ण नियोजन करून देशभरात एकाचवेळी कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एएनआयच्या टीमकडून गृहमंत्रालयाला सांगण्यात आले होते की, 12 अशा केसेसे आहेत. ज्यामध्ये टेरर मॉड्यूल आहेत जे भारतामध्ये दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच याचे संबंध पीएफआय सोबत आहेत.

दिल्लीमध्ये काही दिवसांपूर्वी जी हिंसा झाली होती. त्याशिवाय पुलवामा येथे जे टेरर मॉड्यूल उघडकीस आले होते. यासर्वामध्ये पीएफआयचा हात असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांनी शाहांना या संघटनेवर बंदी आणण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर एक उच्च स्तरीय बैठक पार पडली. ज्यामध्ये स्वतः अमित शाहा, NIA, IB तसेच Raw चे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय ईडीच्या अधिकाऱ्यांनाही या बैठकीत बोलवण्यात आले होते.

या बैठकीत केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांना माहिती गोळा करून डॉजियर तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शाहांनी पुन्हा एएनआय आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यामध्ये पॅन इंडिया कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. ज्यामध्ये एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना त्या त्या राज्यातील एजन्सींची मदत घेतली गेली.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) नेमकी काय?
17 फेब्रुवारी 2007 रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ची स्थापना झाली. दक्षिण भारतातील तीन मुस्लिम संघटना एकत्र करून ही संघटना स्थापन करण्यात आली. यामध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूच्या मनिथा नीती पसाराय यांचा समावेश होता.

पीएफआयचा दावा आहे की, सध्या ही संघटना देशातील 23 राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. देशातील स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट (सिमी) वर बंदी घातल्यानंतर पीएफआयचा विस्तार झपाट्याने झाला. कर्नाटक, केरळ यांसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये या संघटनेचा बराच पगडा असल्याचे सांगण्यात येते. त्याच्याही अनेक शाखा असून, यामध्ये महिलांसाठी राष्ट्रीय महिला आघाडी आणि विद्यार्थ्यांसाठी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनांचा समावेश आहे. निवडणुकीदरम्यान मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी राजकीय पक्ष एकमेकांवर पीएफआयची मदत घेत असल्याचा आरोपही करतात.