नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगण ही राज्ये आर्थिक सुधारणा कृती आराखडा २०२०च्या अंमलबजावणीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या सात राज्यांमध्ये पहिल्या तीन स्थानावर आहेत. व्यवसाय, उद्योगांसाठी देशात सर्वांत अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात या तीन राज्यांसह हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब आणि तामिळनाडू अशी सात राज्ये अव्वल ठरली आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणे, व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आणि व्यवसायाच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांच्या कामगिरीवर आधारित मूल्यमापन करण्याच्या प्रणालीद्वारे देशभरात व्यवसाय करणे सुलभ करणे हे सुधारणा कृती योजनेचे उद्दिष्ट आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या वेळी क्रमवारीची प्रणाली श्रेणी-आधारित केली आहे. यामध्ये सर्वोच्च कामगिरी करणारी राज्ये, यश मिळवणारी, आकांक्षित आणि उदयोन्मुख व्यवसाय परिसंस्था अशी वर्गवारी केली आहे.

हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना या क्रमवारीत अचिव्हर्स म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. आसाम, केरळ आणि गोव्यासह छत्तीसगड, झारखंड, केरळ, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांचा अॅस्पायर्स विभागात समावेश आहे. उदयोन्मुख व्यवसाय परिसंस्था विभागात दिल्ली, पुद्दुचेरी, त्रिपुरासह अंदमान आणि निकोबार, बिहार, चंदीगड, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, नागालँड या ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआयआयटी)चे सचिव अनुराग जैन म्हणाले, की विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील फरक इतका कमी आहे की त्यांची क्रमवारी करणे उचित नाही, त्यामुळे त्यांची विविध श्रेणींमध्ये वर्गवारी केली आहे. आर्थिक सुधारणा कृती आराखडा २०२०मध्ये ३०१ सुधारणा मुद्द्यांचा समावेश असून त्यात सिंगल विंडो सिस्टम, कामगार आणि जमीन व्यवस्थापन आदी व्यवसायाशी निगडित १५ नियामक मुद्द्यांचा समावेश आहे. सुधारणा प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी ११८ नवीन सुधारणांचा समावेश करण्यात आला.

‘१९९१ पासून सुधारणांचे स्वरूप बदलले असून आता होत असलेल्या सुधारणांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अर्थात हे काम फक्त सरकारकडून होऊ शकत नाही.त्यात उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या. ‘या कृती आराखड्याचा उद्देश एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धती शिकण्याची संस्कृती वाढवणे आणि प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशातील व्यावसायिक वातावरणात सुधारणा करणे हा आहे. यामागे भारताला जगातील गुंतवणूकीचे सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण म्हणून स्थान मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे,’ असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. व्यवसाय सुलभता काही क्षेत्रे, काही शहरे आणि काही व्यवसायांपुरते मर्यादित राहण्याऐवजी, संपूर्ण देशभरात त्याचा प्रसार व्हावा असे उद्दीष्ट आहे,’ असेही ते म्हणाले.