नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दोन टर्मच्या रिपोर्ट कार्डमध्ये महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेची मोठी मजल मारली आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधाही वेगाने तयार करण्यात आल्या आहेत. आता तिसऱ्या टर्ममध्येही सरकारला इन्फ्रा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 22 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी मंत्रिमंडळाकडे मंजुरी मागितली आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, ते 2031-32 पर्यंत देशात 30,600 किमी महामार्ग बांधतील. हा आराखडा अर्थ मंत्रालयाला सादर करण्यात आला असून सर्व महत्त्वाच्या मंत्रालयांशी शेअर करण्यात आला आहे. या योजनेनुसार देशभरात 18 हजार किलोमीटरचे द्रुतगती मार्ग आणि हायस्पीड कॉरिडॉर तयार करण्याची तयारी सुरू आहे.

याशिवाय शहरांभोवती 4000 किलोमीटरचे महामार्ग जाममुक्त करण्याची योजना आहे. सीमावर्ती भागात रस्ते बांधण्याचीही योजना आहे, जे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मंत्रालयाच्या योजनेनुसार यातील २५ टक्के रक्कम खासगी क्षेत्रातून येणार आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार हा आराखडा दोन टप्प्यात तयार करण्यात आला आहे. पहिल्या फेरीअंतर्गत, 2028-29 पर्यंत सर्व निविदा जारी केल्या जातील आणि 2031 पर्यंत त्यावरील काम पूर्ण केले जाईल. या प्रकल्पांमध्ये 22 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल वापरले जाणार आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, मंत्रालयाने बजेटमध्ये दरवर्षी 10 टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे जेणेकरून प्रकल्प पूर्ण करता येतील. सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये महामार्ग मंत्रालयाला 2.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण २.७ टक्के अधिक आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दुसऱ्या टप्प्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यांतर्गत 28,400 किलोमीटरचे महामार्ग बांधले जाणार आहेत. या आराखड्यांतर्गत संपूर्ण कृती आराखडा आणि निविदांचे काम 2033-34 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून यावरील काम 2036-37 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.