नवी दिल्ली : व्यक्तीवर कोरोनाप्रतिबंधक लस घेण्यासाठी कुणीही दबाव टाकू शकत नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने लस घेतल्यानंतर ज्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला त्यांची माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी असे निर्देश आज दिले. राज्यघटनेच्या ‘कलम-२१’ अंतर्गत व्यक्तीच्या शारीरिक स्वायत्ततेला पूर्ण संरक्षण देण्यात आले असल्याचे न्या. एल. नागेश्वरराव आणि न्या. बी. आर.गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी आहे तोपर्यंत लसीकरण न झालेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उपलब्ध साहित्य आणि तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले तर विद्यमान कोरोना लसीकरण धोरण पूर्णपणे मनमानीपणाचे आणि निष्कारण आहे असे म्हणता येणार नाही. देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या जोवर कमी आहे तोपर्यंत सुसंगत आदेशांचे पालन करण्यात यावे अशी सूचना आम्ही करतो आहोत सध्या तरी लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यापासून रोखण्यात आलेले नाही, जर अशाप्रकारचे आदेश मागे घेण्यात आलेले नसतील तर ते तातडीने माघारी घेतले जावेत, असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.

सविस्तर अहवाल द्या

केंद्र सरकारने लसीकरणाचे ज्यांच्यावर दुष्परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहेत त्याबाबत सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध करावा, यासाठी डॉक्टर आणि जनतेकडून माहिती गोळा करण्यात यावी. या सगळ्यामध्ये वैयक्तिक डेटाबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाता कामा नये, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. लसीकरणाशी संबंधित राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समूहाचे माजी सदस्य डॉ. जेकॉब पुलीयेल यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले.

कंपन्यांचा विरोध

केंद्र सरकारने याआधीच आम्ही कोरोना प्रतिबंधक लस अनिवार्य केलेली नसून फक्त शंभर टक्के लसीकरणाचा आग्रह धरला असल्याचे सांगितले. भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूटने याबाबत सादर केलेल्या याचिकेला विरोध केला होता. भारत बायोटेक लिमिटेडच्या वकिलांनी लसीच्या चाचण्यांचे निष्कर्ष हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले असून ते संकेतस्थळांवरही उपलब्ध असल्याचा दावा केला आहे.

निष्कर्ष जाहीर करा

लहान मुलांबाबतच्या लसीकरणाबाबत न्यायालयाने सांगितले की, ‘‘ याबाबत दुसऱ्या व्यक्तीला तज्ज्ञांच्या मतांबाबत अंदाज व्यक्त करता येऊ शकत नाही. लसीकरणाने वैश्विक मानदंडांचा वापर करणे तितकेच गरजेचे आहे. आताही केंद्र सरकारने जागतिक परिस्थितीचा विचार करूनच देशातील लहान मुलांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लसीच्या चाचण्यांदरम्यानचे महत्त्वाचे निष्कर्ष शक्य तितक्या लवकर जाहीर करण्यात यावेत.’’ आता कंपन्या यावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.